मरिन ड्राइव्ह परेडवरून मानापमान!

महाराष्ट्राच्या इतिहासात गेल्यावर्षी पहिल्यांदाच मरिन ड्राइव्हवर प्रजासत्ताक दिनाची परेड झाली. या परेडने राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
महाराष्ट्राच्या इतिहासात गेल्यावर्षी पहिल्यांदाच मरिन ड्राइव्हवर प्रजासत्ताक दिनाची परेड झाली. या परेडने राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला. न भुतो न भविष्यती असा हा सोहळा दरवर्षी घेतला जाईल, असे जाहीर केले गेले़ मात्र देशभक्तीपेक्षा परेडचे नेतृत्व कोणी करायचे, यावरून पुन्हा पडद्याआड वाद रंगला आहे.
दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाची परेड शिवाजी पार्कवर होत असे. गेल्यावर्षी तत्कालीन राजशिष्ठाचार मंत्री सुरेश शेट्टी यांनी ही परेड मरिन ड्राइव्हवर घेण्याचे ठरवले. त्यासाठी नागपूर अधिवेशनावेळी विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेतली गेली. त्यात सर्व नेत्यांनी या उपक्रमाला पाठिंबा दिला. हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत नेला व शिवाजी पार्कवरील परेड दरवर्षी मरिन ड्राइव्हवर घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. गेल्यावर्षी पडद्याआडून जो मुद्दा उपस्थित केला गेला तोच याहीवेळी पुढे आणला गेला आहे. राज्याच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडचे नेतृत्व महाराष्ट्र पोलिसांनी करावे, असा आग्रह पोलिसांनी गेल्यावर्षी धरला होता. मात्र आर्मी जर त्यात सहभागी होणार असेल तर आपसूक परेडचे नेतृत्व आर्मीकडेच जाते. गेल्यावर्षी परेडचे नेतृत्व आर्मीचे लेफ्टनंट कर्नल विश्वास परांजपे यांनी केले होते. याहीवर्षी पुन्हा पोलिसांना परेड नेतृत्वाचा विषय देशभक्तीपेक्षा जास्त महत्त्वाचा वाटू लागला आहे. मरिन ड्राइव्हवर खूप ठिकाणाहून रस्ते येतात, वाहतूक बंद करावी लागते, सुरक्षेचे प्रश्न आहेत असे मुद्दे उपस्थित करीत ही परेड शिवाजी पार्कवर करावी, असा अहवाल पोलिसांनी गृहमंत्री व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

> मुख्यमंत्री कोणता निर्णय घेणार ?

गेल्यावर्षीच्या भव्य परेडमध्ये बोफोर्स तोफांपासून ते वायूदल, नौसेना आणि लष्कर तोफा, रणगाडे यांच्यासह त्यात सहभागी झाले. शिवाय शासनाच्या विविध विभागांनी आपापले चित्ररथ देखील तयार केले होते. त्यातून जनतेला देशभक्तीची अनोखी मिसाल अनुभवण्यास मिळाली होती. ही परेड पाहण्यासाठी कोण येणार, असा सवाल उपस्थित करणाऱ्यांची तोंडे मरिन ड्राइव्हवर उसळलेली गर्दी पाहून बंद पडली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री कोणता निर्णय घेतात, हे पहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.