गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी बंधनकारक

इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर आणि त्यातील कमीतकमी दहा गाळे विकल्यावर बिल्डरने सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून तिची नोंदणी सहकार खात्याकडे करणे बंधनकारक आहे.

शासनाची मानीव अभिहस्तांतरण मोहीम : गाळेधारकांना जमिनीचे कायदेशीर हक्क
नागपूर : इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर आणि त्यातील कमीतकमी दहा गाळे विकल्यावर बिल्डरने सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून तिची नोंदणी सहकार खात्याकडे करणे बंधनकारक आहे. शासनाने १ मे २०१४ पासून आॅनलाईन नोंदणी सुरू केली आहे. पण नागपूर जिल्ह्यात एकही संस्थेची नोंद झालेली नाही.
संस्था रजिस्टर झाल्याच्या तारखेपासून चार महिन्यांच्या आत तिच्या नावे इमारत आणि ती ज्या जमिनीच्या तुकड्यावर उभी आहे तो तुकडा यांची मालकी करून दिली पाहिजे, अशी तरतूद आहे. इमारतीखालील जमीन गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीची होत नाही, तोपर्यंत वाढलेले चटईक्षेत्र निर्देशांक, इमारतीची पुनर्बांधणी इत्यादीसाठी संस्थेला विकासकावर पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागते. बिल्डरने अशी सोसायटी स्थापन करून ती रजिस्टर केली नाही तरी मोफा कायद्यात संबंधित इमारतीतील किमान ६० टक्के गाळेधारक एकत्र येऊन सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करू शकतात आणि अशाप्रकारे अनेक सोसायट्या स्थापनही झाल्या आहेत. बिल्डरच्या सहकार्याविना हाऊसिंग सोसायटी स्थापन करता येणे शक्य आहे.
मानीव अभिहस्तांतरण मोहीम
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला जमिनीचा मालकी हक्क प्राप्त व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे मानीव अभिहस्तांतरणाची (डीम्ड कन्व्हेएन्स) मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेंतर्गत इमारत संस्थेची, जमिनीची मालकीदेखील संस्थेचीच, यानुसार संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना विकासकाकडून जमिनीचे कायदेशीर हक्क प्रदान करण्याचा उद्देश आहे. गृहनिर्माण संस्था ज्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था व सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आहेत, त्या ठिकाणी सदर संस्थेला मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतचा अर्ज विहित नमुन्यात सादर करावा लागतो. बिल्डर-प्रमोटर्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यास सहकार्य करीत नसेल तर त्यावेळी बिल्डर-प्रमोटर्स व नियोजित संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक (गाळेधारकांपैकी) यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी संधी दिली जाते. त्यानंतरच नोंदणी अधिकारी अशा प्रस्तावावर निर्णय देतात.
बिल्डरच्या सहकार्याविना संस्थेच्या नोंदणी प्रकरणामध्ये जागेचे व बांधकामाच्या संदर्भात अशी कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्यास, सदरची कागदपत्रे नोंदणी प्रकरणात सादर करण्याची आवश्यकता नाही. जागेबाबत बिल्डर-प्रमोटर्स यांच्याशी केलेल्या करारनाम्यातील प्रत गृहित धरण्यात येते. तसेच नगरपालिकेने किंवा महानगरपालिकेने गाळे वापरासाठी दिलेला दाखला तसेच कर आकारणीच्या पावत्या मुख्य प्रवतर्कांना सादर करण्याचे धोरण महाराष्ट्र राज्याचे सहकार आयुक्त व सहकारी संस्थांचे निबंधक पुणे यांनी निश्चित केले आहे. (प्रतिनिधी)