मुंबई : मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटप्रकरणी भाजपची माजी खा. प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सात जणांची निर्दोष सुटका करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला या बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
दोषपूर्ण तपास किंवा तपासातील त्रुटी या बाबी आरोपींना निर्दोष सोडण्याचे कारण असू शकत नाही. बॉम्बस्फोटाचा कट गुप्ततेत रचण्यात आल्याने त्याचा थेट पुरावा असू शकत नाही, असे अपिलात म्हटले आहे.
सात आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा विशेष न्यायालयाने ३१ जुलै रोजी दिलेला आदेश चुकीचा आहे आणि कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य आहे. त्यामुळे तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी पीडितांच्या कुटुंबीयांनी केली आहे.
निसार अहमद सय्यद बिलाल यांच्यासह सहा जणांनी अॅड. मतीन शेख यांच्याद्वारे हे अपील केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर नमूद केल्याप्रमाणे या अपिलावरील सुनावणी १५ सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे.
न्या. अजय गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मालेगाव येथे २९ सप्टेंबर २००८ रोजी बॉम्बस्फोट झाला. त्यात सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक जखमी झाले होते.
अशा खटल्यात ट्रायल कोर्टाने बघ्याची किंवा पोस्टमनची भूमिका घेऊ नये. जेव्हा सरकारी वकील तथ्य उलगडण्यात अयशस्वी ठरतात, त्यावेळी ट्रायल कोर्ट साक्षीदारांना प्रश्न विचारू शकते किंवा समन्स बजावू शकते. दुर्दैवाने ट्रायल कोर्टाने केवळ पोस्ट ऑफिस म्हणून काम केले आणि आरोपींना फायदा व्हावा म्हणून दोषपूर्ण खटला चालविण्यास परवानगी दिली.
आधीच्या विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी आरोपींच्याविरोधात खटला संथगतीने चालविण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप केला होता. त्या आरोपानंतर या खटल्यातील विशेष सरकारी वकील बदलण्यात आले. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) या प्रकरणाचा तपास ज्या पद्धतीने चालविला त्यावरही शंका आहे, असे अपिलात म्हटले आहे.
अपिलातील दावे...
एटीएसने सात जणांना अटक करून एक कट उघडकीस आणला आणि तेव्हापासून अल्पसंख्याक समुदायाची वस्ती असलेल्या एकाही भागात एकही स्फोट झाला नाही. मात्र, एनआयएकडे तपास वर्ग केल्यानंतर त्यांनी आरोपींवरील आरोप सौम्य केल्याचा दावा अपिलात करण्यात आला आहे.
बॉम्बस्फोटात वापरलेली मोटारसायकल प्रज्ञासिंह ठाकूरची नव्हती आणि पुरोहितने स्फोटासाठी आरडीएक्स आणले नसल्याचा विशेष न्यायालयाचा निष्कर्ष अयोग्य आहे. आरोपींनी कट रचल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत, असा दावा अपिलात करण्यात आला आहे.