ध्वनिक्षेपण मर्यादा २५ दिवस करा

ध्वनीक्षेपणाची वेळ मर्यादा १५ दिवसांऐवजी २५ दिवस इतकी वाढवून द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे.

मुंबई : ध्वनीक्षेपणाची वेळ मर्यादा १५ दिवसांऐवजी २५ दिवस इतकी वाढवून द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. ध्वनिक्षेपणासाठी सध्या केंद्राच्या कायद्यानुसार रात्री १० पर्यंतची मर्यादा असते. त्यातून केवळ १५ दिवसांची सूट देण्यात आली असून या १५ दिवसांत रात्री १२ पर्यंत ध्वनिक्षेपण करता येतात. ही सूट २५ दिवसांकरता असावी, अशी मागणी राज्याने केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री अनिल दवे यांच्या नवी दिल्लीतील बैठकीत मंगळवारी या संदर्भात चर्चा झाली. जुलैपूर्वी या संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दवे यांनी दिले.
झुडपी जंगलांची कटकट संपणार
विदर्भातील सहा जिल्ह्णांमध्ये अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या झुडपी जंगलांचा प्रश्न सोडविला जाईल आणि त्यातील ४० हजार हेक्टर जमीन ही महसुली असल्याचे प्रमाणित केले जाईल, असे आश्वासन अनिल दवे यांनी यावेळी दिले.
विदभार्तील नागपूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया या सहा जिल्ह्णांत झुडपी जंगलांचा प्रश्न आहे. तेथे प्रत्यक्षात वन नाहीच पण कागदोपत्री तसा उल्लेख केल्याने विकास कामे हाती घेता येत नाहीत. झुडपी जंगलाची ही नोंद बदलण्यात यावी. झुडपी जंगल जमीनचा पट्टा हा ९० हजार हेक्टरचा आहे. तो कमी करून तो ५० हजार हेक्टरचा करण्यात यावा, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली.
गोरेवाडाबाबत चर्चा
बहुप्रतीक्षित नागपुरातील गोरेवाडा प्राणीसंग्रहलयासाठीची जंगल जमीन गैर-वन-जमीनसंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली. त्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे. या ठिकाणी प्राणीसंग्रहालय तसेच खुली सफारी बनविण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. त्यासाठी केंद्राकडून किती जागा दिली जाईल याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तो लवकर घेतल्यास प्राणीसंग्रहालयाच्या कामास गती मिळेल. याविषयांवर आणखी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठक लवकरच आयोजित केली जाणार असल्याचे दवे यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)
>अरबी समुद्रातील दूषित पाण्याबाबत उपाययोजना
अरबी समुद्रात जाणाऱ्या प्रदूषित पाण्याबाबत केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने ठोस उपाययोजना आखावी, अशी सूचना फडणवीस यांनी केली.मुंबईतील वाढती लोकसंख्या पाहता मालाडच्या सीवरेजमधून दररोज २५ लाख लोकांचे मल व अन्य प्रदूषित जल नि:स्सारण होते त्यामुळे भविष्यात मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. यसाठी केंद्राने ठोस उपाययोजना आखावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.
>नवी मुंबई विमानळाच्या अटींची पूर्तता लवकरच
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत काही अटी-शर्र्थींमध्ये केंद्र सरकारला अपेक्षित असलेल्या बदलांची पूर्तता राज्याकडून लवकरच केली जाईल,असे राज्य शासनातर्फे बैठकीत सांगण्यात आले.