हेक्टरी 25 हजार नुकसान भरपाई द्या

राज्य शासनाच्या धोरणांवर हल्लाबोल करीत विरोधकांनी शेतक:यांना हेक्टरी 25 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली.

नागपूर : राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीवर बुधवारी विधान परिषदेत चर्चेला सुरुवात झाली. राज्य शासनाच्या धोरणांवर हल्लाबोल करीत विरोधकांनी शेतक:यांना हेक्टरी 25 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. तर सत्ताधा:यांनी या परिस्थितीला मागील शासन जबाबदार असल्याचा आरोप लावला. जर ‘पॅकेज’ जाहीर झाले नाही तर विधिमंडळाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारादेखील देण्यात आला.

शेतक:यांच्या मुद्यावर चर्चा घेण्यात येऊन तातडीने ‘पॅकेज’ जाहीर करण्यात यावे, या मागणीवरून विरोधकांनी मंगळवारी गोंधळ केला होता. बुधवारीदेखील प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान या मागणीसाठी परत गदारोळ झाला व सभागृह 12 वाजेर्पयत तहकूब झाले. त्यानंतर काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे यांनी 26क् अन्वये दुष्काळ व शेतक:यांच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. शासनासमोर अडचणी असतात हे मान्य असले तरी संकटात सापडलेल्या शेतक:याला मदत करण्याचे धैर्य शासनात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. शेतक:यांनी यापुढे आत्महत्या केल्या तर त्याची जबाबदारी शासनावरच राहील. राज्य शासनाने अद्याप दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे केंद्राकडून मदत आलेली नाही. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनीच ही बाब बोलून दाखवली आहे. यावरून शासनाची उदासिनता दिसून येत आहे, असे म्हणत खडसेंवर त्यांनी टीका केली. राज्य शासनाने ओलिताखालील शेतीसाठी हेक्टरी 5क् हजार व कोरडवाहू शेतीसाठी 25 हजार रुपयांची घोषणा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. जर ‘पॅकेज’ जाहीर केले नाही तर कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

शासनाने शेतीची पाहणी करुन शेतक:यांना मदत द्यावी. आणोवारी काढत असताना ‘टेबल’ बदलण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय कालबद्ध कार्यक्रम आखून आत्महत्याग्रस्त शेतक:यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्याची गरज असल्याचे मत भाजपच्या शोभाताई फडणवीस यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे यांनी विदर्भाचा दुष्काळ महाभयंकर तर मराठवाडय़ातील दुष्काळ महाभीषण असल्याचे म्हटले. दुष्काळग्रस्त परिसरात शेतक:यांच्या आत्महत्या होत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी जर वेळीच शेतक:यांना आधार देणारी भूमिका घेतली असती तर अनेकांचे जीव वाचले असते. शेतकरी अक्षरश: हतबल झाला आहे. हमीभावाहून कमी दराने शेतकरी व्यापा:यांना कापूस विकत आहे. मराठवाडय़ात 51 लाख जनावरांच्या चा:याची अडचण उपस्थित झाली आहे.

 

अनुपस्थितीमुळेा गदारोळ

ही चर्चा सुरू असताना सभागृहात संबंधित खात्याचे मंत्री उपस्थित नसल्याच्या मुद्यावरुन विरोधकांनी गदारोळ केला. भाई जगताप यांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत सरकार शेतक:यांच्या प्रश्नांवर गंभीर नसल्याची टीका केली. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी मुख्य किंवा प्रधान सचिव का उपस्थित नाही, यावरुन संताप व्यक्त केला.