उदय योजनेत महावितरण सहभागी

केंद्र शासनाने राज्य वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता आणि आर्थिक सक्षमता वाढविण्यासाठी ‘उदय योजना’ सुरू केली

मुंबई : केंद्र शासनाने राज्य वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता आणि आर्थिक सक्षमता वाढविण्यासाठी ‘उदय योजना’ सुरू केली असून, या योजनेत सहभागी होण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार, राज्य शासन, महावितरण आणि केंद्र शासनामध्ये शुक्रवारी त्रिपक्षीय करार झाला आहे.
महावितरणकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्राने २० नोव्हेंबर २०१५ रोजी उदय योजना सुरू केली. ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेत राज्य शासनाने सहभागी व्हावे; यासाठीची मान्यता मिळाली. उदय योजनेंतर्गत महावितरणकडे ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी असणाऱ्या मध्यम व लघू मुदतीच्या कर्ज रकमेच्या ७५ टक्के रक्कम म्हणजे सुमारे ४ हजार ९६० कोटी रकमेचे कर्जरोखे बाजारात उभे केले जातील; आणि त्यायोगे स्वस्त दराने प्राप्त होणारे भांडवल राज्य शासनाकडून महावितरणला अनुदान स्वरूपात देण्यात येईल. शिवाय राज्य शासन या आर्थिक वर्षांपासून
पुढील ५ वर्षे म्हणजे २०२०-२१पर्यंत पाच समान हप्त्यांमध्ये ९९२ कोटी अनुदान महावितरणला दरवर्षी
देणार असून, यालाही मान्यता
मिळाली आहे. याच संदर्भातील त्रिपक्षीय करार शुक्रवारी राज्य शासन, महावितरण आणि केंद्रामध्ये करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)
>वीज वितरण हानी कमी करणे, विद्युत पायाभूत सुविधांची श्रेणीवाढ करणे, बिलिंगची कार्यक्षमता वाढविणे, विद्युतभाराचे व्यवस्थापन करून विजेच्या मागणीचे नियोजन करणे हे मुद्दे समोर ठेवून ही योजना आखण्यात आली आहे.