लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कामगार आयुक्त कार्यालयात समेट प्रकरणावर कार्यवाही सुरू असतानाच ७२ तासांच्या संपावर जाणाऱ्या सात वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीविरुद्ध महावितरणने मुंबई औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान संयुक्त कृती समितीने संपातून माघार घेत असल्याचे जाहीर केले. दीड दिवसांच्या संप काळात महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती मध्ये ६२.५६ टक्के अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयांत उपस्थित होते तर, ३७.४४ टक्के कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते, असे महावितरणकडून सांगण्यात आले.
संपाची नोटीस मिळताच महावितरणकडून कामगार आय़ुक्त कार्यालयात समेटासाठी प्रकरण दाखल करण्यात आले. समेट प्रकरणावर कार्यवाही सुरू असताना संप करता येत नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे. वीज ही अत्यावश्यक सेवा असून राज्यभरात मेस्मा लागू असल्याने संप करू नये, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले होते. मात्र समेट प्रकरणावर कार्यवाही सुरू असताना समितीने संपाला सुरुवात केली. त्यामुळे बेकायदा संपाविरुद्ध महावितरणने औद्योगिक न्यायालयामध्ये धाव घेतली. याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाने समितीला नोटीस बजावली. शुक्रवारी सकाळी न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर समितीने संप मागे घेतला.
१४, १५ ऑक्टोबरदरम्यान वाटाघाटी होणारव्यवस्थापनाने कृती समितीमधील संघटनांना केलेल्या आवाहनांनुसार, १४ आणि १५ ऑक्टोबर रोजी कृती समितीमधील संघटनांसोबत वाटाघाटीची तारीख निश्चित केली आहे. कामगार आयुक्तांसमोर, कान्सिलिएशन प्रोसिंडिंगमध्ये त्यांनी संप थांबविण्याच्या दिलेल्या आदेशानुसार कृती समितीमधील सातही संघटनांनी पुकारलेला ७२ तासांचा संप तुर्त स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीने दिली.
ऊर्जा विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव व तिन्ही वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाबरोबर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यांनी चर्चेचे दिलेले लेखी कार्यवृत्त, संप स्थगित करण्याबाबत केलेली विनंती आणि कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांनी कृती समिती संपावर न जाण्याबाबत केलेली विनंती तसेच पुनर्रचना या विषयावर महावितरण कंपनीच्या व्यवस्थापनाबरोबर १४ व १५ ऑक्टोबर रोजी आयोजित केलेली चर्चा लक्षात घेऊन कृती समितीने संप तूर्त स्थगित केला आहे.- कृष्णा भोयर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन वर्कर्स फेडरेशन
Web Summary : MSEDCL filed a petition against the electricity workers' strike. The union called off the strike after court hearing, agreeing to negotiations set for October 14-15. 62.56% of staff remained on duty during the strike.
Web Summary : महावितरण ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के खिलाफ याचिका दायर की। अदालत की सुनवाई के बाद यूनियन ने हड़ताल वापस ले ली, 14-15 अक्टूबर को बातचीत के लिए सहमत हुई। हड़ताल के दौरान 62.56% कर्मचारी ड्यूटी पर रहे।