लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : प्रकल्पपूर्ततेसाठीची दिलेली तारीख उलटून गेली तरी महारेराकडे कोणतीही माहिती अपडेट न करणाऱ्या राज्यातील १० हजार ७७३ प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यापैकी १९५० प्रकल्पांवर आता प्रकल्प स्थगितीची कारवाई करण्यात आली असून त्यांचे बँक खाते गोठवण्यात आले आहे. शिवाय प्रकल्पाशी संबंधित व्यवहारांवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. शिवाय काहीही प्रतिसाद देत नसलेल्या आणखी ३४९९ प्रकल्पांवर कारवाईची प्रक्रियाही महारेराकडून सुरू करण्यात आली आहे.
गेल्या महिन्यात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर त्यांना अपेक्षित माहिती देण्यासाठी ३० दिवसांची वेळ देण्यात आली. नोटिसींना ५३२४ प्रकल्पांनी प्रतिसाद दिला. यापैकी ३५१७ प्रकल्पांनी ओसी सादर केली, तर ५२४ प्रकल्पांनी प्रकल्पांच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज केले. प्रतिसाद देणाऱ्या १२८३ प्रकल्पांच्या कागदपत्रांची सध्या छाननी सुरू आहे.
- महारेरा नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करताना प्रत्येक बिल्डरला प्रकल्प कधी पूर्ण होणार, याची तारीख प्रस्तावात नोंदवावी लागते.
- प्रकल्प अपूर्ण असेल तर मुदतवाढीसाठी प्रक्रिया सुरू करावी लागते.
- प्रकल्प सुरू करण्यातच काही अडचणी असल्यास प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
- प्रत्येक बिल्डरला तिमाही /वार्षिक अशी माहिती द्यावी लागते.
काय होते कारवाई?
- प्रकल्पाची नोंदणी रद्द, प्रकल्प स्थगित करणे
- प्रकल्पावर दंडात्मक कारवाई
- घराच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंदणी न करण्याच्या सूचना सह जिल्हा निबंधकांना देणे
- प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवणे
एकूण स्थगित प्रकल्प - ४५
जिल्हा रद्द प्रकल्प
- अहिल्यानगर १
- छ. संभाजीनगर १
- कोल्हापूर ३
- मुंबई उपनगर ४
- नागपूर १
- नाशिक ४
- पालघर ५
- पुणे १४
- रायगड ६
- रत्नागिरी १
- सातारा ३
- ठाणे २
या कारवाईमागे घरखरेदीदारांच्या हितांचे रक्षण व्हावे हा हेतू आहे. प्रत्येक गृहनिर्माण प्रकल्पाने, कायद्यानुसार घरखरेदीदारांना प्रकल्पस्थिती कळावी यासाठी महारेराच्या वेबसाइटवर नियमितपणे अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. परंतु प्रत्यक्षात असे होत नव्हते. सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर यात सुधारणा होताना दिसते. ग्राहकहितार्थ अशा प्रकल्पांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.- मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेरा