नागपूर - आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी भाजपा सरकारच्या कालावधीत विधीमंडळातील सदस्यांसह अनेक मान्यवरांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅपिंग केले. यामुळे विधीमंडळाच्या सदस्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच झाला असून लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. या फोन टॅपिंग प्रकरणाचा मास्टर माईंड कोण आहे ? कोणाच्या आदेशाने हे फोन टॅपिंग करण्यात आले? आता रश्मी शुक्ला यांना वाचविण्याचा कोण प्रयत्न करत आहे? ही माहिती सभागृहाच्या समोर आणण्याची आग्रही मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात केली. या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करत अध्यक्षांनी कामकाज पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विधानसभा अध्यक्ष सरकारला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करत सभात्याग केला.
अजित पवार म्हणाले की, 'आयपीएस' अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष या सभागृहाचे सदस्य नाना पटोले, माजी मंत्री बच्चू कडू, माजी खासदार संजय काकडे, माजी आमदार आशिष देशमुख, खासदार संजय राऊत, माजी मंत्री व विद्यमान विधान परिषद सदस्य एकनाथ खडसे यांच्यासह अनेकांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली, समितीचा अहवाल देखील सरकारला मिळाला असं त्यांनी सांगितले.
त्याचसोबत अहवालानुसार पुण्याच्या बंड गार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला. कुलाब्यातल्या गुन्ह्यात तर ७५० पानांचे आरोपपत्र देखील दाखल झालेले आहे. ज्या गुन्ह्याचा तपास झालेला आहे, ज्या गुन्ह्याबाबत उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल आलेला आहे, जो सभागृहाच्या सदस्यांच्या संदर्भातील गुन्हा आहे, त्या गुन्ह्याचा खटला चालविण्याला २० ऑक्टोबरला (2022) सरकारने परवानगी नाकारली? दुसरीकडे बंडगार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल गुन्ह्यात सरकारने क्लोजर रिपोर्ट कोर्टात दाखल केला. रश्मी शुक्लांना वाचवण्यामागे नेमके काय कारण आहे ? कुणाच्या आदेशाने रश्मी शुक्ला फोन टॅप करीत होत्या ? खटला चालला तर सूत्रधार कोण ? या प्रश्नांची उत्तरे सभागृहाला मिळाली पाहिजे अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.