नागपूर - आमच्याकडे बॉम्ब बरेच आहेत. वाती काढल्या आहेत. आता पेटवण्याची गरज आहे. परंतु सीमाभागात लाखो मराठी भाषिकांवर अन्याय होतोय त्यावर ठराव मांडणं गरजेचे आहे. तुम्ही आमच्यात असताना लाठ्या काठ्या खाल्ल्या म्हणून तुम्ही आता गप्प बसा असं होत नाही. केंद्रशासित भाग होत नाही तोपर्यंत या मुद्द्यावर उत्तर नाही. हे अनैतिक सरकार असल्याने त्यांच्याकडून नैतिकता अपेक्षित नाही अशा शब्दात आमदार उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, शेतकरी उघड्यावर सोडलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्लीवाऱ्या सुरू आहेत. मुख्यमंत्री हिंदुत्व मानणारे आहेत. म्हणून वारंवार देवदर्शनाला जातात. त्यामुळे त्यांना नवस करणं आणि फेडणे यासाठी दिल्लीला जावं लागतं. आजचा दिवस गेला म्हणून नवस फेडतायेत आणि उद्याचा दिवस नीट जाऊ द्या यासाठी नवस करतात. त्यात महाराष्ट्राचे भले कुठे आहे? दिल्ली वाऱ्यांमध्ये सीमाप्रश्न आणि महाराष्ट्राचा फायदा काय झाला? अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. कुठे पंचनामे झाले? कुठे मदत मिळाली? महाराष्ट्रातील प्रत्येक प्रश्न आम्ही मांडले आहेत. परंतु त्यावर किती चर्चा होतेय हे सगळ्यांना माहित्येय. अधिवेशनाचे ७ दिवस कुणी वाया घालवले? ज्याने वाया घालवले त्याला जाब विचारा असं त्यांनी म्हटलं.
त्याचसोबत गेली अनेक वर्ष महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित आहे. न्यायालयात विषय असताना दोन्ही राज्यांनी संयम पाळणे गरजेचे आहे. जो संयम महाराष्ट्र दाखवतोय तो कर्नाटक सरकारकडून दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात विषय असतानाही बेळगावचं नामांतरण, उपराजधानीचा दर्जा दिला. मराठी भाषिकांवर अन्याय सुरू आहे. १८ व्या शतकापासून त्या भागात मराठी भाषा वापरली जाते हे सगळे पुरावे फिल्ममध्ये आहेत. महाजन रिपोर्टवर माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अंतुले यांनी चिरफाड करणारे पुस्तक लिहिले ते मी सभागृहात दिले आहे. जोपर्यंत हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे तोपर्यंत कर्नाटकव्याप्त प्रदेश केंद्रशासित झाला पाहिजे. भाषिक अत्याचार जो सुरू आहे तो थांबवला पाहिजे असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितले.
दरम्यान, कधीही महाराष्ट्रात कानडी भाषिकांवर अत्याचार झाला नाही. परंतु सीमाभागात कानडी भाषेचा अत्याचार मराठी भाषिकांवर झाला आहे. तिथे सगळे व्यवहार कानडी भाषेत होतात. केवळ निषेध करण्याला कर्नाटक जुमानत नाही. एक इंचही जागा आम्हाला कर्नाटकची नको जी आमच्या हक्काची जागा आहे ती आम्ही मागतोय. कर्नाटक सरकार एक एक पाऊल पुढे जातंय त्यामुळे ठरावाला किंमत राहणार नाही. त्यामुळे जोपर्यंत प्रकरणाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासित व्हायला हवा ही आमची आग्रही मागणी आहे असंही ते म्हणाले.