महाराष्ट्राला १५ वर्षांनी पाणी लागणार किती?

लोकमत विशेष : जल आराखड्याचे काम सुरू; राज्यभर खोरेनिहाय नियोजन करणार

विश्वास पाटील - कोल्हापूर -महाराष्ट्राला २०३० ला म्हणजे अजून पंधरा वर्षांनी नक्की पाणी लागेल किती व आता आपल्याजवळ नक्की किती पाणी आहे, याचा लेखाजोखा मांडणारा महाराष्ट्राचा खोरे व उपखोरेनिहाय एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्याचे काम राज्यभरात युद्धपातळीवर सुरू आहे. कृष्णा, गोदावरी, तापी असे खोरेनिहाय आराखडे करण्यात येत असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाच्या सूत्रांनी ‘लोकमत’ला दिली.
औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार हे काम सुरू असून, हा आराखडा ३१ मार्च २०१५ पर्यंत सादर करायचा होता; परंतु या काळात हे काम पूर्ण न झाल्याने आता हा आराखडा जुलैपर्यंत सादर केला जाणार आहे. माजी जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्या काळात तब्बल ६० हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही कसेबसे एक टक्काच सिंचन वाढल्याचा व पाटबंधारे खात्यात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला. त्याची राज्य शासनाने चौकशीही सुरू केली; परंतु तोपर्यंत त्याचाच आधार घेऊन औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका १२४/२०१४ सादर झाली. त्यामध्ये न्यायालयाने राज्याचा जल आराखडा करण्याचे आदेश दिले. राज्य जल परिषदेची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ जानेवारीला बैठक झाली. त्यामध्ये त्यांनी त्यासंबंधीचे आदेश दिले. शासनाने ३१ मार्च २०१५ पर्यंत हा आराखडा सादर करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयास कळविले. निर्धारित वेळेत तो पूर्ण होऊ शकला नसला तरी या आराखड्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. खोरेनिहाय आराखडे तयार करून ते राज्य जल परिषदेसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहेत.
————
काय असेल आराखड्यात...
पाऊस किती पडतो, त्यातून किती पाणी मिळते, त्यातील किती पाणी सध्या अडविले जाते, त्यातील किती पाण्याचा वापर होतो, तो शेतीसाठी किती होतो, औद्योगिक वापर किती, त्याच्या प्रदूषणाची तीव्रता किती, या खोऱ्यांतील जलसंधारणाच्या कामाची स्थिती कशी आहे, राज्याच्या पिण्याच्या पाण्याची आताची गरज किती, ती २०३० साली किती असेल, भूगर्भातील पाण्याची स्थिती आता कशी आहे व ती पंधरा वर्षांनी कशी असेल यासंबंधीचा अभ्यास, सध्याचे पिकांखालील क्षेत्र, वाढणारे क्षेत्र, त्यासाठी लागणारे पाणी आणि धरणातील पाण्याशिवाय कृषी विभागाने पाणीपुरवठ्यासाठी काय नियोजन केले आहे व या सगळ्याच विभागांच्या सध्याच्या व नवीन कामांसाठी नेमका किती निधी लागेल व शासन त्याची काय व्यवस्था करणार आहे, याचा रोडमॅप म्हणजेच हा आराखडा.
————————————
———-
जनसुनावणी होणार
कृष्णा खोऱ्याअंतर्गत पाच उपखोरी आहेत. त्यांचे आराखडे केल्यानंतर प्रत्येक उपखोऱ्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी किमान २० दिवसांची मुदत देऊन जनसुनावणी घेतली जाईल. तिथे शेतकरी, नागरिक, तज्ज्ञांकडून आलेल्या सूचनांचीही दखल या आराखड्यामध्ये घेतली जाईल.

प्रक्रिया कशी असेल
४हे आराखडे करण्याचे काम पाटबंधारे विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, कृषी, उद्योग, भूजल सर्वेक्षण, आदी विभागांकडून सुरू आहे.
४त्याच्या समन्वयाची जबाबदारी पाटबंधारे खात्याकडे आहे. त्यांनी त्यासाठी समन्वयक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
केली आहे.
४तज्ज्ञांची मदत घेऊन तयार झालेले हे आराखडे पाटबंधारे नियामक मंडळास सादर होतील व त्यांची मंजुरी घेतल्यानंतरच ते न्यायालयात सादर होतील.