७३ टक्के आरक्षण देणारे महाराष्ट्र ठरले तिसरे राज्य

सामाजिक न्यायाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकतानाच महाराष्ट्र हे ७३ टक्के आरक्षण देणारे देशात तिसरे राज्य ठरले आहे. यापूर्वी झारखंड आणि कर्नाटक राज्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आरक्षण दिले आहे.

न्यायाची भूमिका : झारखंड आणि कर्नाटकच्या रांगेत
विलास गावंडे - यवतमाळ
सामाजिक न्यायाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकतानाच महाराष्ट्र हे ७३ टक्के आरक्षण देणारे देशात तिसरे राज्य ठरले आहे. यापूर्वी झारखंड आणि कर्नाटक राज्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आरक्षण दिले आहे.
कुठल्याही राज्याच्या आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यावर जावू नये असे संकेत आहेत. मात्र राज्यातील सत्तारूढ सरकारने निर्णय घेतल्यास आरक्षणाची टक्केवारी वाढविली जावू शकते. हा प्रयोग यापूर्वी झारखंड आणि कर्नाटक राज्यात झाला आहे. तामिळनाडूमध्ये एकूण आरक्षण ६९ टक्के आहे. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी प्रत्येक प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. छत्तीसगड राज्यात आरक्षणाची टक्केवारी वाढावी यासाठी विशेष बिल पारित करण्यात आले होते. या राज्यात आरक्षणाची टक्केवारी त्यामुळेच ५८ एवढी झाली आहे.आरक्षणाच्या या खेळात महाराष्ट्र राज्य बरेच माघारले होते. मात्र मराठा समाजाला १६ आणि मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देत एकदम २१ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. यासोबत महाराष्ट्राचे एकूण ७३ टक्के आरक्षण झाले आहे.
वंचितांच्या उन्नतीचा मार्ग सुकर व्हावा यादृष्टीने प्रत्येकवेळी आरक्षणात वाढीचा निर्णय घेण्यात आला. विविध संस्था, संघटनांनी यापूर्वीही आरक्षणामध्ये वाढ व्हावी यासाठी प्रयत्न केले. मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षणासाठी सातत्याने पाठपुरावा करावा लागला.