शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
निळेशार डोळे असलेल्या मॉडेलचं डोनाल्ड ट्रम्प का करतायत तोंडभरून कौतुक? कारण खूपच खास
4
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
5
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
6
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
7
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
8
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
9
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
10
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
11
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
12
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
13
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
14
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
15
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
16
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
17
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
18
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
19
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
20
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 5, 2025 17:01 IST

प्रभाग रचना निश्चित झाल्यानंतर मतदार याद्या विभाजित केल्या जातील. १ जुलैपर्यंत मतदार यादीत जे नाव असेल ते गृहीत धरून मतदार निश्चित होतील असं राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले.

नाशिक - सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यात राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर म्हणजेच ऑक्टोबर अखेरीस प्रक्रिया सुरू होईल अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली. आगामी निवडणुकीचा आढावा घेण्यासाठी नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर निवडणूक आयुक्तांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूकपूर्व तयारीची माहिती दिली. 

राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे म्हणाले की, ४ महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यानुसार मनपा, जिल्हा परिषद, नगरपालिका अशा सर्व निवडणुकांचा कार्यक्रम टप्प्याटप्याने घेण्यात येईल. नाशिकमध्ये ५० लाख ४५ हजार मतदार असून ४९८२ केंद्रे आहेत. सर्व निवडणूक एकत्र घेतल्यास मनुष्यबळाची अडचण भासेल. त्यामुळे वेगवेगळ्या टप्प्यात निवडणूक घेण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात कोणत्या निवडणुका होतील हे अद्याप ठरले नाही असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच येत्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार लॉटरी पद्धत अवलंबली जाईल. मागील निवडणुकीत तेच वापरले होते. निवडणूक चांगल्या पद्धतीने घेण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. प्रभाग रचना निश्चित झाल्यानंतर मतदार याद्या विभाजित केल्या जातील. १ जुलैपर्यंत मतदार यादीत जे नाव असेल ते गृहीत धरून मतदार निश्चित होतील. कुठले मतदान निश्चित करायचे, कुठले काढून टाकायचे याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. निवडणूक कधी लागेल आज सांगता येत नसले तरी दिवाळीनंतर निवडणूक होण्याची शक्यता आहे असं दिनेश वाघमारे यांनी म्हटलं. 

सुप्रीम कोर्टात काय झालं होते?

निवडणुकांत वॉर्ड आणि प्रभाग रचना कायम ठेवायची की नवीन रचना करायची, हा संपूर्ण अधिकार राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे. न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. राज्य विधिमंडळाने कायदा केला आहे आणि या कायद्याला स्थगिती नसल्यामुळे हा पूर्णपणे राज्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देऊ नये व लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेची निवडणूक ११ मार्च २०२२ रोजीच्या प्रभाग रचनेनुसार घेण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. दोन्ही याचिका पहिल्याच सुनावणीत कोर्टाने फेटाळून लावल्या. 

टॅग्स :Election Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोगElectionनिवडणूक 2024Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयMumbai Municipal Corporationमुंबई महानगरपालिका