महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आर्थिक नुकसान प्रकरण अजित पवारांसह संचालकांनी राजीनामा देण्याची गरज नाही

आर्थिक तोटयाला बँकेचे संचालक व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खा. विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह ५० हून अधिक संचालक व अधिकार्‍यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील आर्थिक तोटयाला बँकेचे संचालक व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खा. विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह ५० हून अधिक संचालक व अधिकार्‍यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. त्यांची आता महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ८८ नुसार पुढील चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यामुळे याप्रकरणाची अद्याप चौकशी सुरू असल्याने अजित पवार यांच्यासह संचालकांनी राजीनामा देण्याची आवश्यकता नसल्याचे प्रतिपादन सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे उजेडात आल्याने २०११ मध्ये बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर कलम ८३ नुसार झालेल्या चौकशीमध्ये राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कृती व अकृतीमुळे बँकेचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्याबाबत बोलताना पाटील म्हणाले, 'कलम ८३ ची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर कायद्यातील तरतुदीनुसार कलम ८८ अन्वये चौकशी करण्यात येते. यावेळी बँकेचे संचालक व अधिकार्‍यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते. ही चौकशी न्यायालयीन स्वरूपाची असल्याने यामध्ये हस्तक्षेप होण्याची शक्यता नाही.'
काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनीया गांधी यांची हर्षवर्धन पाटील यांनी नुकतीच भेट त्याबाबत विचारणा केली असता लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर पुढे काय करता येईल याबाबत चर्चा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचे प्राधान्यक्रम वेगळे असतात त्यामुळे या निकालाचा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर परिणाम होणार नाही. आगामी पावसाळी अधिवेशनावर सध्या लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे, त्यामध्ये १३ विधयके मांडण्याचे नियोजन आहे अशी माहिती पाटील यांनी दिली.