Maharashtra Political Crisis, Aditya Thackeray vs Eknath Shinde: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने या मुद्द्यावर निकाल वाचन केले. राज्यातील सत्तासंघर्ष सुरू असताना, एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रेची कारवाई वाचवण्यासाठी आम्हीच पक्ष असल्याचा दावा, नव्या व्हिपची नियुक्ती आणि राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्टबाबत केलेली कारवाई ही घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले. पण उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी राजीनामा दिला नसता तर मविआचे सरकार स्थापित करता आले असते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंचे सरकार वाचले, असा निकालाचा आशय काढण्यात आला. यावर माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत मत मांडले.
"असंवैधानिक, बेकायदेशीर, अनैतिक-विशेषत: आजच्या निकालानंतर, मिंधे-भाजप गद्दार सरकारकडे पाहण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. सरकार विरोधी गोष्टींचा ताबा घेण्यामध्ये पूर्वीच्या राज्यपालांची भूमिका आणि मदत दिसून आली. लोकशाही आणि राज्यघटना दडपल्याचे स्पष्ट होते. त्यांनी राज्यपाल म्हणून नव्हे तर पक्षाचा माणूस म्हणून काम केले. जर काही नैतिकता आणि लाज उरली असेल तर असंवैधानिक मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. त्यांचा सत्तेचा लोभ उघड आहे, पण नैतिकता आणि लोकशाही सर्वोच्च असली पाहिजे," असे आदित्य ठाकरेंनी ट्विट केले.
तर उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करता आले असते- सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालयात सुनावणीच्या अंतिम निकालाच्या वाचनात सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार भरत गोगावले यांचा व्हीप घटनाबाह्य आहे असे निरीक्षण नोंदवले. याशिवाय अपात्रेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी आमदारांनी 'आम्हीच खरा पक्ष आहोत' असं सांगण्याची घेतलेली भूमिका चुकीची आहे असेही सुनावण्यात आले. तर तिसरी बाब म्हणजे, अविश्वास प्रस्ताव हा विधीमंडळात मांडण्यात यायला हवा होता, पण राज्यपालांनी तसे न करता बेकायदेशीरपणे पत्राच्या आधारावर सरकारला फ्लोअर टेस्ट घ्यायला लावली. अशा वेळी, तीनही गोष्टी बेकायदेशीर असल्याने, उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदी विराजमान करण्याची संधी देता येऊ शकली असती आणि जून २०२२ मधील सरकारची परिस्थिती तशीच ठेवता आली असती, पण उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय त्यावर काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.