मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी काय निकाल देणार याबाबत प्रचंड उत्सुकता लागलेली आहे. ओबीसींना आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यांचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा इम्पिरिकल डेटा समर्पित आयोगामार्फत तयार करा आणि तो सादर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने हा डेटा तयार केला व तो राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला. राज्य सरकारने तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. याआधी महाविकास आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत असा डेटा तयार केला होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळून लावला होता. तथापि, मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी सादर केलेला डेटा स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील ओबीसी आरक्षण बहाल केले होते.
या पार्श्वभूमीवर उद्याची सुनावणी महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसींनाही राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल केले तर त्यावरूनही श्रेय-अपश्रेयाची राजकीय लढाई रंगण्याची शक्यता आहे.