- संतोष आंधळेमुंबई : कोरोनानंतर देशात पहिल्यांदा लोकसभा निवडणूक होत आहे. कोरोना महामारीनंतर आरोग्य क्षेत्रात किती त्रुटी आणि उणिवा आहेत, याची सगळ्यांनाच जाणीव झाली. आता आरोग्य क्षेत्रासाठी काय योगदान देणार आहोत याची माहिती राजकीय पक्षांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात दिली पाहिजे, असे मत आरोग्याच्या चळवळीत काम करणाऱ्या वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.
निवडून आल्यास कोणती कामे करणार याबाबत प्रत्येक राजकीय पक्ष जाहीरनाम्यात आश्वासने देत असतो. गोरगरीब नागरिक आजही सार्वजनिक रुग्णालयात उपचार घेतात. सरकारने कितीही दावे केले असले तरी सरकारी रुग्णालयात अनेक सुविधांची वानवा असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते.
सरकारी रुग्णालयात औषधांची वानवा - अनेक रुग्णालयात आजही औषधांसाठी पैसे खर्च करावे लागतात. कारण रुग्णालयात फारशी औषधे मिळत नाहीत, तर अनेक रक्त चाचण्यांसाठी बाहेरच्या पॅथॉलॉजीत जावे लागते.- खासगी रुग्णालयातील उपचारांच्या दरांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पैसे किंवा आरोग्य विमा आहे, असेच नागरिक उपचार घेतात. गरीब रुग्णांना त्या रुग्णालयात उपचार घेणे परवडत नाही.- सरकारी योजनांचा खासगी रुग्णालयात फारसा उपयोग होत नाही. कारण त्यांनी त्या योजनाच ठेवलेल्या नाहीत.
कोरोनानंतर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत दाहक अनुभव आले आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक रुग्णालयांचे बळकटीकरण करणे गरजेचे आहे. खासगी रुग्णालयातील उपचारांच्या दरांवरही कोणतेच नियंत्रण नाही. - डॉ. अभय शुक्ल,राष्ट्रीय सहसंयोजक, जनस्वास्थ्य अभियान
अन्य ठिकाणी विकास कराच; पण त्याबरोबर आरोग्य व्यवस्थेचा विकास नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. राजकीय पक्षांनी आरोग्याचे महत्त्व ओळखून आपल्या जाहीरनाम्यात त्यास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. - विनोद शेंडे,आरोग्य चळवळीतील कार्यकर्ते