मुंबई – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कडक निर्बंध १५ जूनपर्यंत वाढवण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केली आहे. राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या कमी झाली असली तरी धोका टळला नाही. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण आता ९२ टक्क्यांवर आलाय ही दिलायासादायक बाब आहे. परंतु आपण कडक निर्बंध लावले आहेत. लॉकडाऊन केलेला नाही. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये रुग्णसंख्या वाढताना दिसतंय. शहरी भागात संख्या कमी होतेय तर ग्रामीण भागात संख्या हलकी वाढताना दिसत आहे असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते.
राज्यातील निर्बंध १५ जूनपर्यंत कायम राहणार असून ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला आहे तिकडे निर्बंध शिथिल करण्यावर तर ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे तेथे निर्बंध अधिक कठोर केले जाणार असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले होते. याच पार्श्वभूमीवर लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न पडले आहेत. त्याला ठाकरे सरकारनं उत्तर दिलं आहे.
प्रश्न १: कोविड निर्बंधांसाठी प्रशासकीय घटक (महानगरपालिका किंवा जिल्ह्याचा इतर भाग) क, ड किंवा ई या पैकी कोणत्या श्रेणीत असावे हे कोण ठरवते?
उत्तर:- हे निर्णय जिल्हा व्यवस्थापन प्रशासन (डी एम ए) घेते आणि तात्काळ त्याची घोषणा करते. यानंतर वेगवेगळ्या प्रशासकीय घटकांसाठी तिथल्या आवश्यकतेनुसार सदर मापदंड ठरवले जातील.
प्रश्न २- जर एखाद्या महानगरपालिका पालिका क्षेत्र किंवा (जिल्ह्यातील इतर भाग) येथील पॉझिटिव्हिटी दर किंवा भरलेले ऑक्सिजन बेडची संख्या याच्यात बदल होत असेल तर?
उत्तर:- सदर मार्गदर्शक तत्वे 29 मे 2021 रोजी जाहीर केलेल्या आदेशांसाठी लागू असेल. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन हे भरलेले ऑक्सिजन बेड आणि पॉझिटिव्हिटी दर याचा साप्ताहिक आढावा घेतील, बहुदा शुक्रवारी, जेणेकरून येणाऱ्या सोमवार पासून सदर बद्दल करून त्यांची अंमलबजावणी सुरू होऊ शकेल. पॉझिटिव्हिटी दर जर अशा प्रकारे बदलत असेल की, तेथील निर्बंधांना शिथील करावे लागेल, तर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन सदर तरतूद 30 मे 2021 रोजी दिलेल्या ‘ब्रेक द चेन’ आदेशाच्या अधीन राहून लागू करू शकते परंतु त्यासाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एस डी एम ए) कडून परवानगी घ्यावी लागेल.
जर पॉझिटिव्हिटी दर आणि भरलेले ऑक्सीजन बेडची ची टक्केवारी अशाप्रकारे बदलत असेल की, तिथे निर्बंध जास्त कडक करण्याची आवश्यकता भासत असेल, तर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन एस डी एम ए ला या संबंधी माहिती देऊन निर्बंध आणखी कठोर करू शकते.
प्रश्न ३:- ऑक्सीजन बेडची टक्केवारी काढताना व्हेंटिलेटर बेड/आय सी यु बेड यांची संख्या ही त्यात अंतर्भूत असेल का?
उत्तर:- हॉस्पिटल किंवा वैद्यकीय सुविधा असलेल्या ठिकाणी कोणतेही बेड की ज्याच्याशी ऑक्सिजन पुरवठा संलग्न असेल किंवा त्याची तरतूद असेल, त्यांना ऑक्सिजन बेड म्हणूनच गणले जाईल.
प्रश्न ४:- 30 मे 2021 रोजी प्रकाशित केलेल्या आदेशात समाविष्ट नसलेल्या सलून/स्पा/जिम व इतर गैर -आवश्यक आस्थापनांबाबत काय?
उत्तर:- १२ मे २०२१ रोजी जाहीर केलेल्या ‘ब्रेक दि चेन’ आदेश अशा ठिकाणी अंमलात असेल.
प्रश्न ५:- जिल्ह्याबाहेरील किंवा राज्य बाहेरील लोक जर एखाद्या जिल्ह्यातील ऑक्सीजन बेड वरती असतील तर त्या ऑक्सिजन बेडला ‘भरलेला’ म्हणून गृहीत धरावे का?
उत्तर:- सर्व ऑक्सिजन बेड मग ते कोणत्याही व्यक्तीने भरलेले असोत, त्यांना ‘भरलेले ऑक्सीजन बेड’ म्हणूनच गणले जाईल.
प्रश्न ६:- जी आर ई, जी एम ए टी, टी ओ ई एफ एल, आय ई एल टी एस परीक्षांबद्दल काय?
उत्तर:- कोणत्याही परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची ये-जा करताना त्यांच्यासोबत एका सज्ञान व्यक्तीस परवानगी असेल. हॉल तिकीट किंवा इतर कोणतेही दस्तावेज यांना प्रवासासाठी वैद्य गृहीत धरण्यात येईल.
प्रश्न ७:- नागरिकांच्या जिल्हा प्रवासाबद्दल काय?
उत्तर:- जर सदर प्रवास एखाद्या अशा प्रशासकीय घटकासाठी किंवा घटकातून होत असेल की, जेथे 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त पॉझिटिव्ह दर आहे आणि 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त ऑक्सिजन बेड भरलेले आहेत, तेथे प्रवास करण्यासाठी परवानगी मिळणार नाही. फक्त कुटुंबातील मृत्यू, वैद्यकीय कारण आणि आवश्यक आणीबाणीच्या प्रसंगी सेवा देणाऱ्या व्यक्तींचा अपवाद असेल.
१२ मे २०२१ चे ‘ब्रेक दि चेन’ चे आदेश काय आहेत?
- कोणत्याही वाहनातून महाराष्ट्र राज्यामध्ये दाखल होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे RT-PCR निगेटिव्ह चाचणी अहवाल असणे अनिवार्य आहे. हा अहवाल राज्यामध्ये प्रवेश करण्याच्या जास्तीत जास्त 48 तास अगोदर केलेल्या चाचणीचा असावा.
- यापूर्वी 18 एप्रिल आणि 1 मे 2021 रोजी जाहीर केलेल्या निर्बंधांमध्ये महाराष्ट्रात दाखल होणाऱ्या संवेदशील भागातील व्यक्तींसाठी असलेले नियम आता देशाच्या कोणत्याही भागातून महाराष्ट्रामध्ये दाखल होणाऱ्या व्यक्तींसाठी लागू राहतील.
- मालवाहतूक करणाऱ्यांकरिता एका वाहनांमध्ये फक्त दोन व्यक्ती (चालक आणि क्लिनर/हेल्पर) यांना प्रवास करण्याची मुभा असेल. जर हे मालवाहक महाराष्ट्राच्या बाहेरून येत असतील तर त्यातील दोघांना RT-PCR निगेटिव्ह चाचणी अहवाल द्यावा लागेल आणि हा अहवाल राज्यात दाखल होण्याच्या जास्तीत जास्त 48 तासापूर्वीचा असावा. हा अहवाल सात दिवसांकरिता वैध राहील.
- स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डीएमए) हे ग्रामीण बाजारपेठ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामावर सनियंत्रण ठेवतील आणि कोरोना निर्बंधांचे काटेकोर पालन केले जात आहे की नाही यावर लक्ष ठेवतील. जर ‘डीएमए’ला असे आढळले की, अशा काही ठिकाणी व्यवस्था करणे व शिस्तीचे पालन होत नाहीये, तर त्या त्या ठिकाणच्या ग्रामीण बाजारपेठा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कामकाज बंद करण्याचा निर्णय किंवा अधिक निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
- दूध संकलन, दुधाची वाहतूक आणि प्रक्रिया हे सर्व कोणत्याही निर्बंधांशिवाय चालू ठेवता येईल, परंतु लागू असलेल्या सर्व निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन करून आवश्यक वस्तू विक्रीसाठीची परवानगी असलेल्या दुकानांसाठी किरकोळ दूध विक्रीला मुभा असेल किंवा ते ‘होम डिलिव्हरी’ करू शकतील.
- कोविड-19 व्यवस्थापनाच्या कामासाठी औषधी आणि इतर साहित्यांची मालवाहतूक करण्याच्या कामात सहभागी असलेले विमानतळ आणि बंदर सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकल, मोनो आणि मेट्रो रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा असेल.
- स्थानिक डीएमए आपल्या अखत्यारीतील विशेष भागांमध्ये अधिक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. परंतु याची कल्पना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एसडीएमए) द्यावी लागेल आणि हे निर्बंध लागू करण्याच्या 48 तास अगोदर त्याची जाहीर घोषणा करावी लागेल.