राज्याच्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन निश्चित करण्यात आले असून कोरोना संकटाची सध्याची परिस्थिती आणि संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेता दोन दिवसांच्या अधिवेशानाची घोषणा करण्यात आली आहे. येत्या ५ आणि ६ जुलै रोजी हे अधिवेशन होणार आहे.
राज्याच्या विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची आज विधानभवनाच्या प्रांगणात बैठक झाली. या बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, संसदीय कार्यमंत्री ॲड.अनिल परब, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, मंत्रीमंडळातील सदस्य, विधानपरिषद आणि विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, संसदीय कार्य विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत इत्यादी नेते उपस्थित होते.
कोरोनाची सद्य स्थिती आणि तिसऱ्या लाटेची शक्यता लक्षात घेता दोनच दिवसांच्या अधिवेशनाचं कामकाज या बैठकीत निश्चित करण्यात आलं. यावेळी कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी विधानभवनात अधिवेशन काळात प्रवेश करणाऱ्या सर्वांचं कोरोना लसीकरण पूर्ण झालेलं असणं आवश्यक असणार आहे. यात सर्व मान्यवर, अधिकारी, कर्मचारी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. यासोबतच विधानसभवन परिसरातील प्रवेशाकरीता सर्वांना आरटीपीसीआर चाचणी सक्तीची करण्यात आली आहे. यासाठी विधानभवन येथे ३ आणि ४ जुलै रोजी आरटीपीसीआर चाचणीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
सोशल डिस्टिन्सिंगच्या नियमांचं पालन व्हावं यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एका आसनावर दोनऐवजी एकच सदस्य अशाप्रकारे व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या दोन दिवसीय अधिवेशानावर भाजपनं जोरदार टीका केली आहे. राज्याच्या विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यासमोर इतके गंभीर प्रश्न असताना केवळ दोन दिवसांचं अधिवेशन घेऊन सरकार लोकशाही बासनात गुंडाळण्याचं काम करत असल्याची टीका केली आहे. तसंच बारमध्ये गर्दी चालते, पक्षाच्या कार्यालयाच्या उदघाटनासाठी गर्दी चालते मग अधिवेशन का नको? असा सवाल देखील फडणवीस यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.