सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सुनावणीत घ्या, तज्ज्ञ समिती सदस्यांची मागणी 

प्रत्येक तीन महिन्यांना बैठक घेण्याचा निर्णय

कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयातमहाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाची शेवटची सुनावणी सन २०१७ साली झाली होती. त्यानंतर सुनावणी झालेली नाही. यामुळे तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला सुनावणीसाठी येण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न तज्ज्ञ समिती सदस्य सदस्य दिनेश ओऊळकर, ॲड. महेश बिर्जे यांनी बुधवारी मंत्रालयात आयोजित तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत केली. तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी तज्ज्ञ समितीची बैठक दर तीन महिन्यांनी नियमित घेण्याचाही निर्णय झाला.ओऊळकर, ॲड. बिर्जे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा खटला २००४ मध्ये दाखल झाला. सन २०१७ मध्ये सुनावणी झाली. त्यानंतर खटल्याची सुनावणी झालेली नाही. या खटल्यात महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांच्याशी चर्चा करून खटला चालवावा.दरम्यान, बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर सीमाभागातील नागरिकांच्या समस्या मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत स्वतंत्र बैठक घेणे, मुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडे समस्या सोडवण्यासाठी विनंती करणे, असेही ठरले.सीमाभागातील मुलांच्या शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नांवर तसेच उच्च तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांना मिळणाऱ्या अनुदानाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, समितीचे सह अध्यक्ष धनंजय महाडिक, ॲड. शिवाजीराव जाधव, ॲड. संतोष काकडे, अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा उपस्थित होत्या.