मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्यात. अजित पवारांनी राजीनामा दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनीही राजीनामा दिला. आता महाविकास आघाडीचं सरकार येणार हे निश्चित झालं आहे. पण या सर्व घडामोडीत महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले होते. फडणवीसांना शनिवारी सकाळीच मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिल्यानं राज्यपालांवर टीकाही झाली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार त्यांची उचलबांगडी करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे राजस्थानच्या राज्यपालपदी असलेल्या कलराज मिश्र यांना महाराष्ट्रात राज्यपाल म्हणून आणण्याची अटकळ बांधली जात आहे. राज्यातली सत्ता हातातून गेल्यानंतर भाजपानं प्रतिमा संवर्धनासाठी हा खटाटोप चालवल्याचीही चर्चा आहे. मोदी सरकार लवकरच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदावरून हटवणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. फडणवीसांना शनिवारी 23 रोजी सकाळीच राज्यपालांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली, तसेच अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. या सगळ्याच प्रकारावर काँग्रेसनं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. पहाटेच राष्ट्रपती राजवट हटवून फडणवीसांना पुन्हा मुख्यमंत्री केल्यानं राज्यपालांनी अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा होती, परंतु न्यायालयानं त्यांची पाठराखण केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांनी कोणत्याही अधिकारांचं अतिक्रमण केलेलं नसल्याचं म्हटलं होतं. तसेच राज्यपालांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्यासही न्यायालयानं नकार दिला होता.
भारतीय राज्यपाल हे एक संवैधानिक पद असून, त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून केली जाते. भगतसिंह कोश्यारी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात कार्यरत असून, भाजपाच्या वरिष्ठ नेते आहेत. आणीबाणीच्या काळात 1977मध्ये त्यांनी तुरुंगवारीही भोगली होती. उत्तराखंड राज्याच्या निर्मितीनंतर भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा देण्यात आली होती. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, खासदार अशी अनेक पदं त्यांनी भूषवली आहेत.