विकासकांना प्रकल्प पूर्तीसाठी महारेराने दिलेल्या मुदतवाढीला न्यायालयात आव्हान

प्रवर्तकांच्या फायद्यासाठी हजारो सदनिका खरेदीदारांना महारेराने वेठीस धरले आहे, असे याचिकाकर्ते सागर निकम यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई : ज्या नोंदणीकृत प्रकल्पांची मुदत १५ मार्च रोजी पूर्ण झाली, त्यांची वैधता आणखी सहा महिने वाढविण्याचा निर्णय १८ मे रोजी महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेशन आॅथॉरिटी (महारेरा)ने घेतला. यामध्ये पूर्ण करण्याचे प्रकल्प, सुधारित प्रकल्प तसेच ज्यांना आधीच मुदतवाढ दिली आहे, अशा प्रकल्पांचाही समावेश आहे. महारेराच्या या निर्णयाला एका सदनिका खरेदीदाराने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
काही डिफॉल्ट प्रवर्तकांच्या फायद्यासाठी हजारो सदनिका खरेदीदारांना महारेराने वेठीस धरले आहे, असे याचिकाकर्ते सागर निकम यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. निकम यांनी १२ जानेवारी २०१७ रोजी फ्लॅट विकत घेतला. त्याची ९५ टक्के किंमत प्रवर्तकाला त्याचवेळी दिली. डिसेंबर २०१७ मध्ये फ्लॅटचा ताबा देण्याचे आश्वासन प्रवर्तकाने दिले. मात्र, डिफॉल्टर म्हणून जाहीर केल्याने भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नाही. त्यामुळे फ्लॅटचा ताबा मिळू शकला नाही. परिणामी, भाड्याच्या घरात राहावे लागत आहे आणि आपले आर्थिक नुकसान होत आहे, असे निकम यांनी याचिकेत म्हटले.  
२ एप्रिल रोजी महारेराने प्रकल्पांची नोंदणी वैधता तीन महिन्यांनी वाढविली. त्यानंतर आणखी तीन महिने वैधता वाढविण्यात आली आणि आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १८ मे रोजी ही वैधता आणखी सहा महिने वाढविण्यात आली. कायद्यानुसार, वेळेत फ्लॅट देण्यास अपयशी ठरलेल्या दोषी विकासकांना नुकसानभरपाई देण्यापासूनही सवलत देण्यात आली, असे याचिकेत आहे. 
मनमानी करीत मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ज्यांनी फ्लॅटसाठी पैसे गुंतविले ते कित्येक वर्षे घराचा ताबा मिळण्याची वाट पाहात आहेत. त्यामुळे महारेराचा हा बेकायदेशीर निर्णय रद्द करावा, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे.