मुंबई : ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगर पंचायतींची निवडणूक १८ ऑगस्टला होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबतचा कार्यक्रम शुक्रवारी जाहीर केला. ओबीसी आरक्षणाशिवायच ही निवडणूक होणार आहे. मात्र, १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालय या आरक्षणाबाबत काय निर्णय देते, त्यावर या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण मिळणार की नाही, हे निश्चित होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा समर्पित आयोगाने शुक्रवारी राज्य सरकारला सादर केला. आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया यांनी ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडे हा डाटा सोपविला. आता १२ जुलैच्या सुनावणीपूर्वी सरकार हा डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करेल आणि मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षण बहाल करण्याची विनंती करेल.
१७ जिल्ह्यांतील पालिकांची निवडणूकपुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती व बुलडाणा.
निवडणुकीचा कार्यक्रमउमेदवारी अर्ज भरणे : २२ ते २८ जुलै (२३, २४ जुलै वगळून)अर्जांची छाननी : २९ जुलैअर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख : ४ ऑगस्ट मतदान : १८ ऑगस्ट मतमोजणी, निकाल : १९ ऑगस्ट
धनुष्यबाणाचे काय होणार? या निवडणुकीत शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला मिळते की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला, याबाबत उत्सुकता असेल. दोन्ही गट धनुष्यबाणावर दावा करण्याची शक्यता आहे.
कसोटी शिंदे-भाजप अन् मविआचीहीएकनाथ शिंदे-भाजप सरकार आल्यानंतर होणारी ही पहिलीच निवडणूक असल्याने सत्तेतील नव्या युतीची मोठी कसोटी लागणार आहे. महाविकास आघाडी सत्तेतून गेल्यानंतरही अभेद्य राहणार का, हेही स्पष्ट होईल.
पावसाच्या आकडेवारीवर निर्णयराज्यात २०० हून अधिक नगर परिषदांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. पण, ऑगस्टच्या तिसऱ्या आठवड्यात जास्त पाऊस नसेल अशाच नगर परिषदांच्या निवडणुका आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. त्यासाठी हवामान खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आणि दहा वर्षांतील पावसाच्या सरासरीचा अभ्यास करूनच आयोगाने हा निर्णय घेतला.
नव्या सरकारसमोर आरक्षणाचे आव्हानओबीसी आरक्षणाचा सातत्याने आग्रह धरणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर ओबीसी आरक्षण हे १८ ऑगस्टला होणाऱ्या ९२ नगर परिषदा व चार नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत बहाल करण्याचे आव्हान असेल.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कोणतीही निवडणूक घेऊ नये. राज्य सरकारने त्यासाठी मध्यस्थी करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.