नवी दिल्ली : विधानसभा निवडणुकीनंतर कुठलाही पक्ष सरकार स्थापन करू शकत नसल्यानं महाराष्ट्रातराष्ट्रपती राजवट लागू करावी, या राज्यपालांच्या शिफारशीनंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत या शिफारशीवर शिक्कामोर्तब केलं होतं. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे.
भाजपा, शिवसेनेला राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याची संधी दिली होती. मात्र बहुमताचा आकडा नसल्यानं दोन्ही पक्षांना सरकार स्थापनेचा दावा करता आला नाही. शिवसेनेनं बहुमताची जुळवाजुळव करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती. मात्र राज्यपालांनी त्यांची मागणी फेटाळून लावली. यानंतर राज्यपालांनी राष्ट्रवादीला संधी दिली. मात्र त्यांनाही बहुमतासाठी आवश्यक असणारा आकडा गाठता आला नाही. त्यांनीदेखील शिवसेनेप्रमाणेच मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली. मात्र राज्यपालांनी त्यास नकार दिला. यानंतर राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली होती. आतापर्यंत राज्यात कधीही निवडणुकीनंतर राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली नाही.
राज्यात आतापर्यंत दोनवेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. पहिल्यांदा १७ फेब्रुवारी १९८० मध्ये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी शरद पवार मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी पवार समाजवादी काँग्रेस स्थापन करून पुलोद सरकारचं नेतृत्त्व करत होते. इंदिरा गांधींनी पवारांचं सरकार बरखास्त करून मध्यावधी निवडणुका घेतल्या होत्या. त्यावेळी जवळपास ११२ दिवस (१७ फेब्रुवारी १९८० ते ८ जून १९८०) राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
पाच वर्षांपूर्वीदेखील राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. दोन्ही पक्षांमधील मतभेद टोकाला गेले होते. राष्ट्रवादीनं सरकारचा पाठिंबा काढला. त्यामुळे सरकार अल्पमतात आलं. यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला. सरकारचा कालावधी संपत आल्यानं विधानसभा बरखास्त करण्यात आली. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३० ऑक्टोबर २०१४ (३२ दिवस) राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होती.