मुंबई - काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी बाळासाहेब थोरात यांची निवड करण्यात आली आहे. जे. डब्ल्यू. मॅरियट हॉटेलमध्ये काँग्रेसची बैठक सुरू आहे. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि महाराष्ट्राचे प्रभारी मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मंगळवारी (26 नोव्हेंबर) आमदारांच्या बैठकीत थोरात यांची विधीमंडळ गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आल्याची घोषणा केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उद्याच बहुमत चाचणी घ्या, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी केवळ 30 तास उरले आहेत. बहुमत चाचणीवेळी गुप्त मतदान नको, तर खुलं मतदान घ्या. या निकालाचं थेट प्रक्षेपण करा, असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. विश्वासदर्शक ठराव जास्तीत जास्त लांबणीवर टाकण्याचा भाजपाचा प्रयत्न होता. तसे युक्तिवाददेखील त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं उद्याच बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश देत भाजपाला मोठा धक्का दिला आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला तर या निकालामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्रिपद अजित पवार यांनी शपथ घेतल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा पेच निर्माण झाला. राष्ट्रवादीचा अधिकृत गटनेता कोण, याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली होती. अजितदादांना शरद पवारांनी गटनेतेपदावरून हटवल्यानंतर जयंत पाटील यांची त्या पदी नियुक्ती करण्यात आली, परंतु राज्यपालांच्या दरबारी अजित पवारच राष्ट्रवादीचे गटनेते असल्याची नोंद आहे. त्यामुळे अजित पवार बहुमत सिद्ध करताना आमदारांना भाजपाला मतदान करण्यासाठी व्हिप बजावू शकतात, अशीही चर्चा आहे.
अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम म्हणतात, विधिमंडळाच्या इतिहासात मीच गटनेता आहे, असं म्हणणाऱ्या जेव्हा दोन व्यक्ती उभ्या राहतात. तेव्हा हा निर्णय सभागृहातच सोडवला जातो. परंतु त्या अगोदरची प्रक्रियाही महत्त्वपूर्ण असते. सर्वोच्च न्यायालयापुढे एक विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं बहुमत सदनात सिद्ध करण्यास सांगितलं तर हंगामी अध्यक्षांची राज्यपालांना नियुक्ती करावी लागणार आहे. राज्यपाल हंगामी अध्यक्षाची नियुक्ती करतात ही प्रथा आहे. पण ही प्रथा कर्नाटकमध्ये पाळली गेली नाही. त्यावेळीसुद्धा कर्नाटकातील दुसऱ्या पक्षानं सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. न्यायालय राज्यपालांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करत नसतं.