गुजरातच्या छायेत महाराष्ट्र

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने एक वर्ष पूर्ण केले. या काळात महाराष्ट्राच्या पदरात काय पडले? मराठी माणसाला ‘अच्छे दिन’ आले का?

 संदीप प्रधान -

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने एक वर्ष पूर्ण केले. या काळात महाराष्ट्राच्या पदरात काय पडले? मराठी माणसाला ‘अच्छे दिन’ आले का? केंद्रात आणि महाराष्ट्रात यापूर्वी १० वर्षे एकाच पक्षाचे सरकार होते. त्या सरकारमध्ये आणि आताच्या सरकारमध्ये गुणात्मकदृष्ट्या काही फरक आहे का? अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला तर एक गोष्ट कबूल करायला हवी ती अशी की, सरकार हा असा अजस्त्र डायनॉसॉर आहे की त्यामध्ये तत्काळ बदल करणे हे इतके सहजसाध्य काम नाही. राजकारणातील तेच परस्परविरोध, नोकरशाहीच्या अंगी मुरलेला तोच निबरपणा, कार्यकर्त्यांमधील लोचटपणाचा स्थायीभाव, जनतेच्या पराकोटीच्या वाढलेल्या
(किंवा मोदींनी वाढवून ठेवलेल्या) अपेक्षांचे ओझे यातून हा सरकाररूपी डायनॉसॉरवाटचाल करतो तेव्हा त्याची गती जलद होण्यास म्हणजेच माणसाळण्यास विलंब लागतो.
केंद्रातील सरकार वर्ष पूर्ण करीत असताना गेल्या काही दिवसांत दोन ठळक वाद नजरेस आले. त्यातील पहिला गारपिटीमुळे केवळ ३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी सभागृहात केलेले वक्तव्य व त्यावरून उठलेली आरोप-प्रत्यारोपांची राळ तर दुसरा अवकाळी पावसाने महाराष्ट्रात किती नुकसान झाले याचा अहवाल महाराष्ट्र सरकारकडून प्राप्त झाला नसल्याचा त्याच राधामोहन सिंह यांनी केलेला खुलासा व त्यावरून सरकारची झालेली गोची हे आहेत. केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार असताना आणि या सरकारची सूत्रे नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या करड्या शिस्तीच्या पंतप्रधानांच्या हातात असताना महाराष्ट्रातील सरकारवर दोषारोप ठेवला जातो हेच या दोन सरकारांमध्ये पुरेसा संवाद व समन्वय नसल्याचा ढळढळीत पुरावा आहे.
विशेष करून सत्तेत सहभागी होऊन विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणाऱ्या शिवसेनेच्या हाती कोलीत देण्याचा हा प्रकार आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपा सरकार असल्याने काही प्रमाणात फरक पडल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांचे सहकारी करतात. पर्यावरणाशी संबंधित समित्या गेल्या दोन वर्षे झाल्या नव्हत्या. त्यांना पर्यावरण खाते महाराष्ट्रातील प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे असल्याने मंजुरी मिळाली.
यामुळे अरबी समुद्रात उभे केले जाणारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक व इंदू मिलच्या जमिनीवर उभे राहणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक यांना गती लाभेल, असे वाटते. एकीकडे हे सकारात्मक पाऊल पडत असताना राज्यातील पर्यावरण खात्यात हजारो फायली गेली तीन वर्षे पडून आहेत, हे वास्तव नजरेआड करता येणार नाही. नवी मुंबई विमानतळाच्या आठ मंजुऱ्या मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व संबंधितांशी संपर्क साधल्यावर १५ दिवसांत प्राप्त झाल्याचा सरकारचा दावा आहे. राज्यातील तीन बंदरे रेल्वेमार्गाने जोडण्याचा निर्णयही असाच केंद्र-राज्य समन्वयाचा परिपाक आहे.