मुंबई : महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या धर्मांतरणविरोधी (Anti-Conversion) विधेयकाला आज(दि.५) अखेर मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. आता लवकरच हे विधेयक विधानसभेत मांडले जाणार असून त्यानंतर शासन निर्णय (GR) जारी केला जाणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्री नितेश राणे यांनी ही माहिती दिली.
जबरदस्ती धर्मांतरण केल्यास कठोर कारवाई
नवीन प्रस्तावित कायद्यानुसार जर कोणी जबरदस्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन धर्मांतरण घडवून आणले, तर त्याच्यावर नॉन-बेलेबल गुन्हा दाखल केला जाईल. याबाबत नितेश राणे यांनी सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना अटक करण्याची तरतूद असून, सहज जामीन मिळणार नाही. कायद्याच्या सर्व तांत्रिक बाबी लवकरच सार्वजनिक केल्या जातील. त्यांनी दावा केला की, हा कायदा मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील धर्मांतरणविरोधी कायद्यांपेक्षा अधिक कठोर आणि प्रभावी असेल.
नमाज प्रकरणावर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत
मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी नमाज अदा करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे, असे मतही नितेश राणे यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर मशिदी आणि नमाजासाठी जागा उपलब्ध असताना रस्ते किंवा विमानतळावर नमाज अदा करण्याची गरज नाही.
शेतकऱ्यांसाठीही मोठा निर्णय...
दरम्यान, धर्मांतरणविरोधी विधेयकासोबतच राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठीही मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, 30 जूनपूर्वी कर्जमाफीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला जाईल. सरकारने कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अपेक्षित असून, त्यानंतर 30 जूनपूर्वी अंतिम घोषणा होईल.
Web Summary : Maharashtra's government approved the anti-conversion bill. It targets forced conversions with strict penalties. Non-bailable charges apply. The government also plans farmer loan waivers before June 30, with a decision expected soon.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी। जबरन धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई होगी। गैर-जमानती आरोप लगेंगे। सरकार किसानों के लिए भी कर्ज माफी की योजना बना रही है, जिसकी घोषणा जल्द होगी।