शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही..! जीवन-मृत्यूतील अंतर ५ फूट; वेगात जाणाऱ्या दोन ट्रेनच्या दारात लटकलेले प्रवासी एकमेकांत अडकून पडले
2
पीओपी मूर्तींवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठविली; नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जनाबाबत निर्णय घेण्याचे सरकारला निर्देश
3
‘एसी’मुळे सामान्य प्रवाशांना फटका, लोकल प्रवासी संख्या २१ लाख : नव्या लोकल फेऱ्या २०१२ पासून वाढल्याच नाहीत
4
लाडक्या बहिणींचे कळणार उत्पन्न; आयकर देणार डेटा , आयकर भरणाऱ्या बहिणींना आता पंधराशेचा लाभ नाही
5
सात वर्षांपासून उपचारावर केला ४२ लाख खर्च; पण रेल्वेने दिला नाही रुपया
6
मी घरी येतोय... विकीचा ताे फोन अखेरचाच ठरला
7
हा सदोष मनुष्यवधच!
8
विजयाचा बेहोश उन्माद चेंगराचेंगरीत का मृत्यू पावतो?
9
Sonam Raghuvanshi: सोनम बेवफा...! ज्या राजसाठी राजाला मारले, त्यांची प्रेम कहाणी समोर आली
10
तरुणींनो खासगी फोटो लीक झाले तर घाबरू नका, लगेच हटवू शकता...; या वेबसाईटची मदत घ्या... 
11
अमेरिकेच्या समुद्रात विमान कोसळले; सहा जणांचा शोध सुरु
12
भारताविरोधात षडयंत्र करतोय आणखी एक इस्लामिक देश; गुप्तचर रिपोर्टमधून मोठा खुलासा, वाचा
13
जबरदस्त स्पीडने इंटरनेट मिळणार! एलॉन मस्क थेट आकाशातून देणार सुविधा; किती रुपयांत मिळणार?
14
IND vs ENG : मुंबईकराच्या शतकाआड आला कॅप्टन! तो ९० धावांवर असताना इंग्लंड लायन्सला दिली बॅटिंग
15
कोरोनानंतर केरळमध्ये आणखी एक संकट, हेपेटायटीसचे रुग्ण वाढले
16
गेल्या ११ वर्षांत मोदी सरकार किती यशस्वी झाले? महागाई, बेरोजगारी... सी व्होटरचा सर्व्हे...
17
गणेश मंडळांना मोठा दिलासा! POP गणेश मूर्तींवरील बंदी उठवली, हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
18
फ्रेंच ओपन जिंकणाऱ्या अल्काराझने एकट्यानं मिळवलं अख्ख्या RCB पेक्षा जास्त बक्षीस, पाहा किती?
19
पाकिस्तानवर कर्जाचा डोंगर आणखी वाढला! कर्ज आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर; आर्थिक सर्वेक्षणातून माहिती आली समोर

महाराष्ट्र बजेट २०२० : मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत बांधकामक्षेत्रासाठी उभारी देणारी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 7, 2020 13:30 IST

गेल्या काही वर्षांपासून बांधकामक्षेत्रात प्रचंड मंदी

ठळक मुद्देपुण्यात वर्षभरात ३ लाख २३ हजार ९८० दस्तनोंदणी व ५ हजार कोटींचा महसूलपुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई आणि नागपूर या महानगरांमध्ये पुढील दोन वर्षांसाठी एक टक्का सवलत

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासह जिल्ह्यात वर्षभरामध्ये तब्बल ३ लाख २३ हजार ९८० दस्तनोंदणी झाली असून, यामधून शासनाला सुमारे ५ हजार ३२ कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क (महसूल) मिळाले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बांधकामक्षेत्रात प्रचंड मंदी असून, राज्य शासनाने पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई आणि नागपूर या महानगरांमध्ये पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत जाहीर केली आहे. यामुळे मंदीच्या कचाट्यात सापडलेल्या बांधकामक्षेत्रातील उभारी देण्यासाठी शासनाच्या निर्णयाची मदत होणार असल्याची प्रतिक्रिया बांधकाम व रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून देशात सुरू असलेल्या मंदीचा सर्वांत मोठा फटका बांधकामक्षेत्राला बसला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपूरसारख्या शहरामध्ये याची मोठी झळ बसली आहे. यामुळे शासनाने गेल्या दोन वर्षांमध्ये रेडिरेकनरच्या दरामध्येदेखील वाढ केली नाही. याशिवाय इतरदेखील अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहे. यामध्ये आता शासनाकडून देण्यात आलेल्या एक टक्का सवलतीमुळेदेखील मोठा दिलासा मिळणार आहे.----------------पुणे शहरामध्ये गेल्या वर्षभरात झालेली दस्तनोंदणी व मुद्रांक शुल्कवसुलीपुणे शहर : २ लाख २ हजार ३७५ दस्तनोंदणी, ४ हजार १८३ कोटी मुद्रांक शुल्कवसुलीपुणे ग्रामीण : १ लाख २१ हजार ५३५ दस्तनोंदणी, ८४९ कोटी ६५ लाख मुद्रांक शुल्कवसुली.--------------------राज्य सरकारने पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सवलत जाहीर केली आहे, ही बाब बांधकामक्षेत्रासाठी महत्त्वाची असून आम्ही त्याचे स्वागत करतो. पुणे शहरातील प्रस्तावित रिंगरोडच्या कामाला गती देण्याबरोबरच मेट्रो प्रकल्पाच्या विस्तारात राज्य सरकार अधिक लक्ष घालत आहे, ही बाबदेखील शहराच्या व बांधकाम विकसकांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे.  -सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो-----------------नवीन राज्य सरकारने सादर केलेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प अनेक बाबींनी सकारात्मक आणि चांगला आहे. मुद्रांक शुल्कामध्ये जाहीर झालेली १ टक्का सवलत ही ग्राहकांच्या मागणीमध्ये नक्कीच वाढ करेल. वाढलेला आमदार निधी, पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा विस्तार, पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आदींसाठी जाहीर झालेल्या बाबी या शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलची वाढलेली किंमत वगळता हा अर्थसंकल्प समाधानकारक आहे. -रणजित नाईकनवरे, उपाध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो  -------------------मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का दोन वर्षे सूट देऊन महाराष्ट्र सरकारने बांधकामक्षेत्रातील मरगळ दूर करण्याच्यादृष्टीने एक पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचे असोसिएशन व सर्वसामान्यांच्यावतीने स्वागत पण अजूनही जे एल.बी.टी, मेट्रोसारखे अधिभार आहे ते कमी केले पाहिजे आणि नाशिक पुणे रेल्वेसाठी जो अधिभार प्रस्तावित प्रस्ताव रद्द केला पाहिजे, म्हणजे असंघटित ग्राहकांना दिलासा मिळेल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला उभारी येण्यासाठी मदत होईल. -सचिन शिंगवी, अध्यक्ष असोसिएशन आॅफ रिअल इस्टेट एजंट्स, पुणे                ०००

टॅग्स :Puneपुणेbudget 2020बजेटbusinessव्यवसायState Governmentराज्य सरकार