- यदु जोशीलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : शिवसेनेच्या २५ आमदारांनी निधीबाबत त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आता दंड थोपटले आहेत. हे आमदार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दोन दिवसांपूर्वी भेटले आणि त्यांनी सांगितले की, निधी वाटपाबाबत आमच्यावर कमालीचा अन्याय होत आहे. निधी मिळाला नाही तर आम्ही अर्थसंकल्पाच्या वेळी विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकू. या आमदारांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. २०२२-२३चा अर्थसंकल्प ११ मार्च रोजी विधिमंडळात सादर होणार आहे.
प्रकाश आबिटकर, आशिष जयस्वाल, भरत गोगावले, वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वात हे आमदार मुख्यमंत्री ठाकरे यांना भेटले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जे प्रस्ताव अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी देण्यात आले आहेत त्यात काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी ९०० कोटी रुपये, राष्ट्रवादीच्या आमदारांसाठी ७०० कोटी रुपये, तर शिवसेना आमदारांसाठी केवळ ३०० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. पुन्हा तोच प्रकार होणार असेल तर आम्ही अर्थसंकल्प सादर होताना विधानसभेत बसणार नाही. सभागृहाच्या लॉबीत किंवा बाहेर विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसू, असे या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.
महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यापासून शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये निधी वाटपाबाबत कमालीची खदखद आहे. वित्त विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलसंपदा या राष्ट्रवादीकडील खात्यांकडून निधी वाटपाबाबत दुजाभाव केला जात असल्याचे सुरुवातीपासूनच त्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रवादीचे मंत्री त्यांच्या आमदारांना बोलावून निधी देतात आणि आम्ही गेलो तर राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण देऊन हात आखडता घेतात, अशी तक्रार शिवसेनेचे आमदार सातत्याने करीत आले आहेत. मुख्यमंत्रिपद आपल्याकडे आहे; पण जास्त निधी राष्ट्रवादीवाले पळवितात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यात आता काँग्रेसकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची भर पडली आहे.
तक्रारीची दखलसूत्रांनी सांगितले की, २५ आमदारांची गंभीर तक्रार मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ऐकून घेतली आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई व नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बोलावून घेत त्यांना या तक्रारीचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी दिली. शिंदे व देसाई यांनी आता या आमदारांच्या मतदारसंघातील कामे आणि त्यासाठी येणारा खर्च याचा तपशील मागितला आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मुख्यत्वे ग्रामविकास विभाग आमच्यावर निधी वाटपात अन्याय करतो. त्यामुळे आम्ही मुख्यमंत्र्यांसमोर कैफियत मांडली. मुख्यमंत्री आमचे पक्षप्रमुख आहेत. असे असताना निधीवाटपबाबत शिवसेनेच्या आमदारावर अन्याय होत असेल तर तो का सहन करायचा?- भरत गोगावले, शिवसेना, आमदार