मुंबई - राज्यातील एक मंत्री महिलेला विवस्त्र फोटो पाठवतो, या महिलेला त्रास देतो असा गंभीर आरोप ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी करत थेट मंत्री जयकुमार गोरे यांचं नाव घेतले. या आरोपानंतर विविध राजकीय पडसाद उमटले. आमदार रोहित पवारांनीहीजयकुमार गोरे यांच्यावर निशाणा साधला. या गंभीर प्रकरणावर मंत्री जयकुमार गोरे यांनी तात्काळ खुलासा केला. त्यानंतर आज मंत्री गोरे यांनी विधानसभेत संजय राऊत, रोहित पवार आणि युट्यूब चॅनेल चालवणाऱ्या एका पत्रकारावर विशेषाधिकार हक्कभंग प्रस्ताव मांडला. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हक्कभंग मंजूर करत तो पुढील कार्यवाहीसाठी समितीकडे पाठवण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणावर सभागृहात जयकुमार गोरे म्हणाले की, २०१७ सालच्या जिल्हा न्यायालयात दाखल प्रकरणाचा हवाला देत संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमात माझ्याबद्दल बिनबुडाचे, अत्यंत आक्षेपार्ह भाषा वापरून आरोप केले. माझी प्रतिमा मलिन करण्याचा हा प्रयत्न आहे. सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा यावा यासाठी जाणीवपूर्वक केलेले हे कृत्य आहे. सदर गुन्ह्यात २०१९ साली कोर्टाने माझी निर्दोष मुक्तता केली. तरीही विविध प्रसारमाध्यमांसमोर माझी जाणीवपूर्वक बदनामी केली असून न्यायालयाचाही अवमान केला आहे. त्यामुळे संजय राऊत यांच्याविरोधात मी हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडतो. त्याशिवाय या सभागृहातील सदस्य रोहित पवार यांनी अधिवेशन सुरू असताना याच प्रकरणावरून आरोप केले, त्यांच्याविरोधातही हक्कभंग मांडत आहे असं सांगितले.
तसेच एका युट्यूब चॅनेलवर या प्रकरणात आणि यासारख्या किमान ८७ व्हिडिओ क्लीप माझ्या, माझ्या कुटुंबाच्या, पक्षाच्या नेतृत्वाच्या बदनामीसाठी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करण्याचं काम केले जात आहे. ज्या प्रकरणात न्यायालयाने माझी निर्दोष मुक्तता केली त्यात अत्यंत खालच्या पातळीवर जात टीका करण्याचं काम केले. लोकशाहीत वृत्तपत्राला चौथा स्तंभ मानतो, त्यामुळे त्यांनी जबाबदारीने वागले पाहिजे. भाषेचा स्तर राखला पाहिजे. ते कुठलेही न करता माझी, माझ्या कुटुंबाची बदनामी होईल असं वर्तन युट्यूब चॅनेलमधून केले जातंय. असं सांगत जयकुमार गोरेंनी त्या चॅनेल आणि पत्रकाराविरोधात सभागृहात हक्कभंग मांडला.
'त्या' निवेदनावरील सही खोटी
दरम्यान, संबंधित प्रकरण राज्यपालांना कुणीतरी निवेदन दिले त्यातून पुढे आले. हे निवेदन शासनामार्फत पोलिसांना पाठवले. त्याची चौकशी केली तेव्हा ज्यांची निवेदनावर सही होती त्यांनी पोलीस अधीक्षकांना जबाब दिला. निवेदनावरील सही माझी नाही. मी तो अर्ज केला नाही असं सांगितले. मात्र या निवेदनावरून हे प्रकरण पुन्हा काढले गेले. राज्यपालांना खोटे निवेदन देणे, प्रकरण बाहेर काढून वातावरण निर्मिती करणे, सामान्य कुटुंबातून आलेल्या माझ्यासारख्या नेतृत्वाला बदनाम करणे हे खूप घातक आहे. माझा पराभव झाला नाही त्यातून काही सदस्यांनी हे षडयंत्र केले असा गंभीर आरोपही जयकुमार गोरे यांनी केला.
मंत्री झाले भावूक
माझ्या वडिलांचे निधन झाल्यानंतर त्यांचे अस्थी विसर्जन करायची वाट विरोधकांनी पाहिली नाही. ८ वर्षापूर्वीचे प्रकरण काढण्यात आले. परंतु एवढीही नीतिमत्ता दाखवण्याचं काम विरोधकांनी केले नाही. या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. या खटल्यातील सर्व रेकॉर्ड निष्कसित केले आहे. तरीही सभागृहाचे सदस्य सांगतात, ते रेकॉर्ड आमच्याकडे आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करण्याचा अधिकार कुणी दिला. या प्रकरणाची चौकशी करा अशी मागणी जयकुमार गोरे यांनी केली.
तर यात विरोधकांची चूक नाही, मी सर्वसामान्य कुटुंबातून आलो ही माझी चूक आहे. माझ्या मागे कुठल्या राजे-महाराजे, संस्थानिक यांचा आशीर्वाद नाही. सामान्य कुटुंबातून एका युवकाने पुढे यावे आणि राजकीय क्षेत्रात काम करावे हे सहन न होणारी मंडळी अशारितीने काही षडयंत्र करतात आणि कायम बदनामीचा कट केला. कुठल्याही गुन्ह्यात सहभागी नसतानाही मी २८ गुन्ह्यांना सामोरे जायचे काम केले. प्रत्युत्तर दिले, संघर्ष केला आणि इथं आज उभा राहिलो. एखादा व्यक्ती संघर्ष करून इथपर्यंत पोहचतो, त्याला संपवण्याचं काम अगदी काही लोकांनी नियोजितपणे केले आहे. जयकुमार दोषी असेल तर त्याला फासावर लटकवल्याशिवाय सोडू नका मात्र राज्यपालांना बनावट सहीने पत्र देणे, प्लॅन करून बदनामी करणे या सर्वाची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी जयकुमार गोरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.