Maharashtra Budget 2026 News: अर्थसंकल्प मांडत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जी शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली आहे, ती तकलादू आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणारी आहे. ऑक्टोबर महिन्यात आम्ही आंदोलन केले होते, तेव्हा सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सात बारा कोरा करण्याचा पुनरुच्चार केला होता. पण प्रत्यक्षात कर्जमाफी जाहीर केली, त्याला काही अर्थ राहिलेला नाही, अशी टीका शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केली.
विधिमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार असून, या योजनेचे नामकरण 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' असे करण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत होते, अशा पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. जे शेतकरी आपल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर आणि नियमितपणे भरत आहेत, अशा प्रामाणिक कर्जदार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५०,००० रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. यावरून राजू शेट्टी यांनी सरकारवर टीका केली.
वरचे पैसे भरायला शिल्लक नाही
राज्यातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे कर्ज साधारण अडीच ते तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. व्याजासकट साडे तीन लाखाच्या पुढे गेले आहे. असे असताना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ तेव्हा मिळेल, जेव्हा वरची रक्कम बँकेत शेतकरी भरेल. परंतु, ऑक्टोबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे आणि शेतीमालाचे भाव पडल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. वरचे पैसे भरायला शिल्लक नाही. तेव्हा शेतकरी पैसे भरणार तरी कसे?, अशी विचारणा राजू शेट्टी यांनी केली.
जे नियमित होते, तेही थकीत गेले
नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांची परिस्थिती अशी आहे की, ऑक्टोबर महिन्यात यांनी सांगितले की, आम्ही कर्जमाफी जाहीर करणार आहोत. त्यामुळे जे नियमित होते, तेही थकीत गेले. आता ते थकीत असलेल्यांच्या यादीत गेल्यामुळे ते नियमितच्या यादीतून बाहेर गेले, असे राजू शेट्टी म्हणाले.
दरम्यान, सरकारने केलेली ही कर्जमाफी बँकांसाठी आहे की शेतकऱ्यांसाठी आहे? असा प्रश्न पडतो, अशी टीका त्यांनी केली. तसेच आजचा राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकडेवारीची फेकाफेक होती. जसे गाजर केंद्र सरकारने दिले, तसे गाजर आता राज्य सरकारने आपल्याला दिले. सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली होती मात्र ही सरसकट कर्जमाफी देत नाही दोन लाखांपर्यंत फक्त कर्जमाफी देणार आहे. शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे, अशी टीका काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी केली.
Web Summary : Farmer leaders criticize Maharashtra's loan waiver, calling it deceptive and insufficient. The ₹2 lakh limit and conditions leave many farmers out, benefiting banks more. Concerns rise over farmers' ability to repay remaining amounts.
Web Summary : किसान नेताओं ने महाराष्ट्र की कर्ज माफी की आलोचना करते हुए इसे भ्रामक और अपर्याप्त बताया। दो लाख रुपये की सीमा और शर्तें कई किसानों को बाहर कर देती हैं, जिससे बैंकों को अधिक लाभ होता है। किसानों की शेष राशि चुकाने की क्षमता पर चिंता बढ़ रही है।