मुंबई - आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारकडून अंतरिम अर्थसंकल्प आज विधिमंडळात जाहीर करण्यात आला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत हा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात वारकरी, महिला यासोबतच समाजातील विविध घटकांसाठी मोठमोठ्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील वारकऱ्यांसाठीही विशेष तरतूद या अर्थसंकल्पातून करण्यात आली आहे. त्यावेळी पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल चा जयघोष सभागृहात घुमला.
अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी वैष्णवांच्या दिंड्या निघाल्या आहेत. संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर यांच्या पालख्या पंढरपूरच्या दिशेने प्रस्थान करतील. हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या वारीची, वारकऱ्यांची भक्तीमार्गाची महाराष्ट्राशी नाळ जोडलेली आहे ही जाणीव सरकारला आहे. महाराष्ट्राची ओळख असलेल्या पंढरपूर वारीचा ऐतिहासिक वारसा याची युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवत आहोत अशी माहिती त्यांनी सांगितली.
वारी आणि वारकऱ्यांसाठी केलेल्या घोषणा
- आपल्या परंपरेची पताका खांद्यावर घेऊन जाणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांना कृतज्ज्ञता म्हणून प्रतिदिंडी २० हजार रुपयांचा निधी दिला जाणार
- निर्मल वारीसाठी ३६ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी
- मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून पालखी मार्गातून जाणाऱ्या सर्व वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी होणार
- किर्तनकार, वारकरी, भजनी मंडळे यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करणार
दरम्यान, "पंढरीचा वारकरी, वारी चुको न दे हरि" वारी म्हणजे वारकरी संप्रदायाचा गाभा आणि विठ्ठलचरणी तल्लीन होऊन नाचत गात पंढरीच्या विठूरायाला भेटण्याची ओढ या वारकरी संप्रदायातल्या प्रत्येकाला असतेच. वारीची ओढ सुरु झाली आहे. स्थानिक प्रशासनापासून तर जिल्हा राज्य शासनाच्या वतीने सोहळ्याची तयारी सुरु आहे. यंदाची आषाढी वारी स्वच्छ, निर्मल आणि सुरक्षित व्हावी यासाठी शासन सर्वतोपरी नियोजन करण्यात येत आहे. नुकतेच एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वारकऱ्यांना संबोधित केले होते.
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासामध्ये वारकरी संप्रदायाच्या आशिर्वादाचा, सहकार्याचा आणि समन्वयाचा महत्वपूर्ण वाटा आहे. पंढरपूर मंदिर आणि परिसर विकास आराखडा तयार करुन यासंदर्भातील कामे देखील अगदी प्रगतीपथावर आहेत. पालखी मार्गांची कामे देखील दर्जेदार झाली आहेत. चंद्रभागा घाटाचे काम देखील पूर्णत्वाचे स्वरुप धारण करत आहे. महाराष्ट्रातील अनेक धार्मिक गडांच्या, तिर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले होते.