लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कृषी, आरोग्य, उद्योग, दळणवळण आणि मनुष्यबळ विकास, या पाच क्षेत्रांसाठी येत्या तीन वर्षांत चार लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील, असे सांगत राज्याच्या विकासाची नवी पंचसूत्री असलेला २०२२-२३चा राज्याचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी सादर केला. लॉकडाऊनचा दुर्दैवी काळ, त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर आणि पर्यायाने विकासकामांवर झालेला विपरित परिणाम अशा अंधार पर्वातून महाराष्ट्र नक्कीच बाहेर पडत असल्याची साक्ष देत येत्या तीन वर्षांत महाराष्ट्र हे देशातले एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वासही पवार यांनी व्यक्त केला. विकासाची पंचसूत्री हीच या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा पंचप्राण असल्याचे पवार म्हणाले. त्यासाठी २०२२-२३मध्ये १ लाख १५ हजार २१५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
सीएनजीवरील वॅट कमी; दर कमी हाेण्याची शक्यतानैसर्गिक वायू म्हणजे सीएनजीवरील मूल्यवर्धित कर (वॅट) १३.५ टक्क्यांवरून ३ टक्के इतका करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्याच्या महसुली उत्पन्नात ८०० कोटी रुपयांची घट होईल.
‘त्या’ थकबाकीदारांना ९६४ कोटींची कर्जमाफीभूविकास बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटी रुपये कर्ज माफ करण्यात आले आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटी ४० लाख रुपयांची देणी अदा करण्यात येतील.
कर्जाचा बोजा जाणार ६.४९ लाख कोटींवरराज्यावरील कर्जाचा बोजा २०२२ - २३ मध्ये तब्बल ६ लाख ४९ हजार कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या आर्थिक संकटामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढणे अपरिहार्य ठरले आहे. राज्यावर २०१० - ११मध्ये २.०३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. गेल्या वर्षी हा आकडा २०२० - २१मध्ये ५ लाख ३८ हजार कोटी रुपयांवर गेला.
१०४ सिंचन प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करणारशेततळ्यांच्या अनुदानात २५ हजार रुपयांची वाढवर्षभरात ६० हजार कृषिपंप जोडण्या देणारप्रत्येक जिल्ह्यात अमृत महोत्सवी महिला व बाल भवन आणि नागरी बाल विकास केंद्र उभारणार.महिला उद्योजकांसाठी पंडिता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक योजना.
आघाडी सरकारला करावी लागणार तारेवरची कसरतलॉकडाऊनमुळे राज्याच्या तिजोरीला गेली दोन वर्षे मोठा फटका बसलेला असताना आणि अजूनही अर्थव्यवस्थेची गाडी पुरती रुळावर आलेली नसताना अजित पवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात कोटीच्या कोटी उड्डाणाचा संकल्प दिसतो. त्याचवेळी २०२१ - २२ या आर्थिक वर्षात राज्याचे महसुली उत्पन्न ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी रुपये होते. महसुली खर्च ४ लाख २७ हजार ७८० कोटी रुपये झाला. २४ हजार ३५३ कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीचा हा अर्थसंकल्प आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी वर्षासाठी केलेल्या घोषणांना प्रत्यक्ष निधी देताना महाविकास आघाडी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
सर्वसामान्य माणसाच्या हिताची जोपासना कोरोना संकटावर मात करून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची मोठी भरारी घेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. पंचसूत्रीमुळे एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे राज्याचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाला जाईल. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला बूस्टर डोस मिळाले असून सर्वसामान्य माणसाच्या, समाजातील दुर्बल घटकांच्या हिताची जोपासना केली आहे. - उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री
कळसूत्री सरकारची पंचसूत्री काय कामाची?विकासाच्या बाबतीत कळसूत्री असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने कितीही पंचसूत्री मांडण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचा फायदा होणार नाही. शेतकरी, गोरगरीब, ओबीसी, मराठा, धनगर अशा सर्व घटकांच्या तोंडाला पाने पुसणारा हा अर्थसंकल्प आहे. ना विकासाला चालना, ना कल्याणकारी उपाययोजना आहेत. त्याच त्या घोषणा आणि आमच्या सरकारच्या काळातील योजनांचा गोषवारा त्यात आहे. - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेता, विधानसभा