मुंबई : राज्य सरकारचा ‘महाराष्ट्र भूषण’ हा सर्वोच्च सन्मान गेली पाच वर्षे कोणालाही प्रदान करण्यात आलेला नव्हता. आता मात्र हा पुरस्कार पुन्हा सुरू करण्याची भूमिका घेत महाविकास आघाडीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती स्थापन केली आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे समितीचे उपाध्यक्ष असतील. सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, सांस्कृतिक कार्य सचिव आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक हे शासकीय सदस्य तर शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. प्रकाश आमटे, उद्योजपती बाबा कल्याणी, क्रिकेटपटू संदीप पाटील आणि अभिनेते दिलीप प्रभावळकर अशासकीय सदस्य असतील.२०१५ मध्ये शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना तत्कालीन फडणवीस सरकारने हा पुरस्कार प्रदान केला होता आणि त्यावर वादही झाला होता. त्यानंतर सरकारने हा पुरस्कार कोणालाही दिला नाही. आता ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती गेल्या पाच वर्षांतील पुरस्कारही जाहीर करणार का, याबाबत उत्सुकता राहील.१९९५ मध्ये राज्यात युती सरकार असताना हा पुरस्कार सुरू झाला. पहिलाच पुरस्कार शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला, पण बाळासाहेबांनी पुरस्कार स्वीकारण्यास नम्र नकार दिला. राज्यात माझे सरकार आहे आणि मीच पुरस्कार घेणे उचित होणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती.१९९७ मध्ये पहिला पुरस्कार प्रख्यात साहित्यिक पु.ल. देशपांडे यांना प्रदान करण्यात आला आणि त्यावेळच्या पुलंच्या भाषणाने वादळ निर्माण केले होते. त्याच वेळी धारावीतील एका पुलाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना बाळासाहेब ठाकरे यांनी, ‘ जुने पुलं पाडून आता नवीन पुलं बांधण्याची गरज आहे’, असा टोला हाणला होता.
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार पुन्हा एकदा सुरू होणार, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 20, 2020 11:26 IST
२०१५ मध्ये शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना तत्कालीन फडणवीस सरकारने हा पुरस्कार प्रदान केला होता.
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार पुन्हा एकदा सुरू होणार, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
ठळक मुद्दे१९९५ मध्ये राज्यात युती सरकार असताना हा पुरस्कार सुरू झाला.१९९७ मध्ये पहिला पुरस्कार प्रख्यात साहित्यिक पु.ल. देशपांडे यांना प्रदान करण्यात आला२०१५ मध्ये शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना तत्कालीन फडणवीस सरकारने हा पुरस्कार प्रदान केला होता