लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महाराष्ट्र आता उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि त्रिपुरा यांच्यानंतर ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणाली लागू करणारे सातवे राज्य होणार आहे. याशिवाय, मध्य प्रदेशसुद्धा या प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या तयारीत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून व डिजिटल इंडिया अभियानाच्या अनुषंगाने सरकारने नागरिक सेवा डिजिटल स्वरूपात पुरवण्याचा संकल्प केला आहे. या प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियोजन, संदर्भ शोधणे, निर्णयांची अंमलबजावणी, कार्यपद्धतींचे परीक्षण सोप्या पद्धतीने करता येणार आहे.
विशेष अभियंत्याची नियुक्तीप्रणाली सुरळीत चालावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत विशेष अभियंत्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. मंत्र्यांना दिलेले आय पॅड हे ‘ई-मंत्रिमंडळ’ पुरतेच मर्यादित नसून, ते ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे कुठूनही प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग, डॅशबोर्डवर योजनांच्या मागोवा घेण्यास वापरले जाणार आहेत.