महाराष्ट्र बंदचा इशारा

मुंबईसह महाराष्ट्र बंद ठेवण्याचा इशारा कृती समितीचे संयुक्त निमंत्रक ए. डी. गोलंदाज यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

चेतन ननावरे, मुंबई
कामगार कायद्यात केंद्र सरकारमार्फत सुरू असलेले प्रस्तावित बदल हे कामगारविरोधी असल्याचा आरोप करीत ११ केंद्रीय आणि राज्यातील ३५ कामगार संघटनांचा समावेश असलेल्या कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने मुंबईसह महाराष्ट्र बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या आठवडाभरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कृती समिती चर्चेची मागणी करणार आहे. त्यात कोणताही तोडगा निघाला नाही, तर मुंबईसह महाराष्ट्र बंद ठेवण्याचा इशारा कृती समितीचे संयुक्त निमंत्रक ए. डी. गोलंदाज यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत त्याचे जास्त परिणाम दिसणार आहे. कारण संघटित कामगार, असंघटित कामगार, कंत्राटी कामगार, शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या संघटना मुंबईत अधिक सक्रिय आहेत. त्यामुळे कृती समितीचाही मुंबईवर भर असेल, अशी माहिती गोलंदाज यांनी दिली. शिवाय कामगारविरोधी धोरणांना विरोध करण्यासाठी हिंद मजदूर सभाही संपात सक्रिय सामील होईल, अशी प्रतिक्रिया संघटनेचे सचिव गोविंद कामतेकर यांनी दिली आहे.
कामतेकर म्हणाले, की केंद्र सरकारकडून सातत्याने कामगारविरोधी धोरणांची आखणी केली जात आहे. खाजगीकरणाकडे ओढा असलेल्या भाजपा प्रणीत सरकारकडून सातत्याने उद्योजकांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची सुरुवात झाली आहे. कामगार कायद्याद्वारे प्रत्यक्ष कामगार संघटना आणि अप्रत्यक्षरीत्या कामगारांना कमकुवत करण्याचा घाट सरकार घालू पाहात आहे. मात्र कामगारविरोधी धोरणांसाठी हिंद मजदूर सक्षा कृती समितीसोबत संपात उतरेल, असेही कामतेकर यांनी सांगितले. प्रस्तावित बदलांमुळे कामांचे तास वाढतील; संघटना बनविण्यासाठीची किमान कामगार संख्या वाढविली जाणार आहे़ कायद्याचा भंग करणाऱ्या मालकांची शिक्षा नाममात्र होईल.