नागपूर: नागपुरात विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Assembly Winter Session) चालू आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मराठा आरक्षणाविषयी निवेदन सादर केले. यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा पुनरुच्चार केला. 'आरक्षण हा मराठा समाजाचा हक्क आहे, ते देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. मराठा समाजाला कायद्याने टिकणारे आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही सरकारची भूमिका आहे,' असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
obc समाजाला धक्का लागणार नाहीएकनाथ शिंदे पुढे म्हणतात, 'मुख्यमंत्री म्हणून माझ्यासाठी सर्व जाती समान आहेत. आरक्षण मराठा समाजाचा (Maratha Reservation) अधिकार आहे. आरक्षणाविषयी सरकारची भूमिका ही सकारात्मक आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी सरकारची पहिल्या दिवसापासून भूमिका आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाचा काही लोकांनी गैरफायदा घेऊ नये, याचा विचार सर्वांनाच करावा लागेल.'
जरांगे पाटलांना आवाहन...'राज्यात समाजिक शांतता आणि बंधूभाव टिकला पाहिजे. राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखली जावी, याची जबाबदारी सर्वांची आहे. सरकार या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहातेय. मुख्यमंत्री म्हणून राज्यातील सर्व समाजाल शांततेचे आवाहन करतो. चर्चेतून मार्ग निघू शकतो, हे आपण बघितलंय. मनोज जरांगे पाटलांचे उपोषण सोडवण्यासाठी मी स्वतः अंतरवाली सराटीला गेलो होते. कुणबी नोंदींसंदर्भातील त्यांची मागणी होती, त्याला आमचा विरोध नाही. मराठा समाजाच्या नोंदी सापडत असतील तर त्यांना प्रमाणपत्र मिळालेच पाहिजे. जरांगे पाटलांना आवाहन करतो की, त्यांनी सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष द्यावे. सरकार म्हणून आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करत आहोत.'
कुणीही राजकीय पोळी भाजू नयेमुख्यमंत्री पुढे म्हणतात, 'मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक आहे. आरक्षणासाठी मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली आहे. जो समाज अडचणीत आहेत, त्यांच्यामागे उभे राहण्याचे आपले काम आहे. इतर समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. जेव्हा मी शपथ घेतो ती पूर्ण करतो, हे मागच्या दीड वर्षात आपण पाहिलेलं आहे. काहीजण या आंदोलनाचा गैरफायदा घेत आहेत. या आंदोलनावरुन राजकीय पोळी भाजण्याचा कुणीही प्रयत्न करु नये,' असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.