गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र पुढेच!

देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस! भाजपाचे महाराष्ट्रातील पहिले मुख्यमंत्री. १५ वर्षे विधानसभा गाजवून सोडण्यापूर्वी ते नागपूरचे सर्वांत तरुण महापौर होते. महाविद्यालयीन जीवनापासून अभाविपच्या माध्यमातून आंदोलने अन् राजकारण केले. वडिलांच्या निष्कलंक राजकारणाचा वारसा आणि वसा घेतलेला तरुण उमदा नेता. देवेंद्र यांच्या नेतृत्वातील भाजपा-शिवसेना सरकारला शनिवारी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. प्रचंड व्यासंग, वाचन, बुद्धिमत्ता, वक्तृत्व असलेल्या देवेंद्र यांच्यावर मुख्यमंत्रिपदाचे कर्तृत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी तरुण वयात आली आहे. जलयुक्त शिवार, मेक इन महाराष्ट्र, ईज आॅफ डुइंग बिझनेस आणि सेवा हमी कायदा अशी ग्रामीण, शहरी आणि कॉर्पोरेट विश्वाची सांगड घालत महाराष्ट्राला विकासाच्या सर्वच क्षेत्रांत नंबर वन करण्याची धडपड त्यांनी चालविली आहे. ‘लोकमत’च्या मुंबई कार्यालयात येऊन फडणवीस यांनी वर्षभरात केलेल्या कामांचा लेखाजोखा संपादकीय मंडळासमोर मांडला. लोकमतच्या विविध आवृत्त्यांमधील संपादक यांच्या प्रश्नांनाही त्यांनी उत्तरे दिली. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा हा सारांश...
मराठवाड्यात दररोज सरासरी तीन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांची फी माफी आणि
शेतकऱ्यांच्या वीज बिलात सवलत यापलीकडे सरकार फारसे काही करताना का दिसत नाही? जूनमध्ये सरकारने चारा छावण्या उघडल्या. १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील ६७ लाख शेतकरी कुटुंबांना २ रुपये किलोने गहू आणि ३ रुपये किलो दराने तांदळाचे वाटप सुरू केले. त्यासाठी अकराशे कोटी रुपयांचा आर्थिक भार शासनाने उचलला. शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती दिली. कर्जाचे पुनर्गठन पाच वर्षांसाठी केले. पहिल्या वर्षीचे पूर्ण व्याज सरकार भरेल. नंतरच्या वर्षांमध्ये ६ टक्के व्याज सरकार भरणार आहे. विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी दिली आहेच. शहरांमध्ये शिकणाऱ्या या भागातील विद्यार्थ्यांनाही शिक्षण शुल्कमाफी दिली जाईल. विदर्भ, मराठवाड्यात मागेल त्याला वीज कनेक्शन दिले जाईल. दुष्काळाबाबत आधीच दिलेल्या सवलतींचा जीआर काढून काय साधले?आम्ही तांत्रिक बाबींमध्ये अडकून बसलो नाही. १४ हजार गावांमध्ये दुष्काळ असल्याची बाब १५ सप्टेंबरच्या अंतिम पैसेवारीमध्ये समोर आली आणि त्यानुसार जीआर काढला. त्याआधी अनेक उपाय अंमलात आणले होते. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, अन्नधान्य आणि जनावरांच्या चाऱ्याची सोय या सर्वोच्च प्राथमिकतांवर भर देण्यात आला. चाऱ्याची टंचाई पुढेही जाणवणार नाही. रब्बी पिकांचा हंगाम राज्यात चांगला असेल.
राज्याने मंजूर केलेले हाउसिंग रेग्युलेटर
अजून अंमलात येत नाही. आपण तीन
महिन्यांत याची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे
सांगितले होते. मात्र, त्यावर निर्णय
झालेला दिसत नाही. तो कधी होणार?
राज्य सरकारने आणलेले गृहनिर्माण धोरण अत्यंत चांगले आहे. मात्र, मध्यंतरी केंद्र सरकारची एक समिती मुंबईत आली. त्या समितीने राज्याने मंजूर केलेला कायदा रद्द करावा आणि केंद्र सरकार नवीन कायदा आणत आहे तो लागू करावा, अशी शिफारस केली. दोन्ही ठिकाणी आपल्याच पक्षाचे सरकार आहे, त्यामुळे नवीन वाद निर्माण करण्यापेक्षा केंद्र शासनाशी सल्लामसलत करून हाउसिंग रेग्युलेटर अंमलात आणावे असा आपला विचार आहे. यासंबंधी आपण केंद्रातील वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा केली आहे. ज्या वेळी केंद्र सरकारचा कायदा येईल त्या वेळी राज्याचा कायदा आपोआप रद्द होईल, असेही आपण त्यांना सांगितले आहे. त्यावर केंद्रातील नेत्यांनीही सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे राज्याला मजबूत हाउसिंग रेग्युलेटर मिळेल, असा आमचा विश्वास आहे.
आपण गुंतवणूक आणण्यासाठी
परदेशात होतात, तेव्हा गुजरातच्या
मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल मुंबईत येऊन
इथल्या गुंतवणूकदारांना गुजरातला
येण्याचे आवाहन करीत होत्या. हे कसे
काय आणि औद्योगिक गुंतवणुकीत
महाराष्ट्र पुढे आहे की गुजरात?
निस्संदिग्धपणे महाराष्ट्र हा गुजरातपेक्षा पुढे आहे. गुजरातच्या मुख्यमंत्री इथे आल्या होत्या, पण इथली गुंतवणूक गुजरातमध्ये अजिबात गेलेली नाही. आपण परदेशात जातो व त्यांना राज्यात यावे लागते यातच महाराष्ट्राचे मोठेपण आले. आम्हाला गुंतवणुकीसाठी गुजरातमध्ये जावं लागत नाही!
पहिल्या वर्षातील कामगिरी व
दुसऱ्या वर्षाचे उद्दिष्ट काय?
जलयुक्त शिवार योजना, सेवा हमी कायदा, उद्योगांसाठीच्या परवानग्या कमी करणे, अपराधसिद्धीचा चौपट वाढविलेला दर, परकीय गुंतवणुकीचा सुरू झालेला ओघ या उपलब्धी आहेतच. जलयुक्त शिवार ही गेम चेंजर योजना आहे. पाच वर्षांत २५ हजार गावांमध्ये ती राबविली जाईल. यंदा सहा हजार गावांमध्ये ती पोहोचली. स्वतंत्र भारतातील लोकसहभागातून झालेली ही सर्वांत मोठी जलयोजना आहे. अमरावतीमध्ये टेक्स्टाईल झोन सुरू झाले. कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये असे झोन केले जातील. रुची सोयाच्या माध्यमातून दोन लाख सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची चेन निर्माण केली जात आहे. हा एक पॅराडाईम शिफ्ट आहे. इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन आम्ही केले. २० हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश दिला. प्रायोगिक तत्त्वावर आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये अक्षयपात्र सकस आहार सुरू झाला. तो या सर्व शाळांमध्ये सुरू केला जाईल. पहिल्या वर्षात घेतलेल्या निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हेच यापुढचे मुख्य उद्दिष्ट असेल. मेक इन महाराष्ट्रसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे, कौशल्य विकासावर भर दिला जाईल.
गृहमंत्रिपद आपल्याकडे असले तरी
कायदा व सुव्यवस्था बिघडली आहे
अशी टीका होत आहे. काय म्हणणे आहे?
गृहमंत्रिपद मी माझ्याकडेच ठेवणार आहे. कायदा व सुव्यवस्था हा संवदेनशील विषय आहे. गृहमंत्री वेगळे असले तरी अनेक बाबी मुख्यमंत्र्यांकडेच याव्या लागतात. गृहमंत्रिपद मुख्यमंत्र्यांकडेच असावयास हवे, असे मत पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही व्यक्त केले होते. राज्यात अपराधसिद्धीचा दर मी मुख्यमंत्री झालो तेव्हा केवळ ९ टक्के होता. आज तो ४२ टक्क्यांवर गेला आहे. याबाबत राज्य आता देशात पहिल्या पाचमध्ये आहे. राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी आॅनलाइन करण्यात आली. २६/११च्या हल्ल्यानंतर सीसीटीव्ही बसविण्याचा प्रकल्प रखडला होता, तो मार्गी लावला. नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे या शहरांमध्ये सेफ सिटी प्रकल्प राबविले जातील. नागपुरात गुन्हेगारी वाढत असल्याची टीका मी नागपूरचा असल्याने जरा जास्त होते, पण वस्तुस्थिती तशी नाही.
टोलमुक्तीचा निर्णय चुकला असे
आपल्याला आज वाटते का?
टोलमुक्तीचा निर्णय चुकला नाही. पारदर्शकता नसल्याने जनतेची लूट होत होती. ती आम्ही थांबविली. सामान्यांच्या खिशातून पैसा जायचा आणि सरकारलाही तो मिळायचा नाही, असे कंत्राटदारधार्जिणे धोरण आम्ही फेकून दिले. राज्यावर साडेतीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. पुढील तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात कर्ज फेडायचे आहे. या परिस्थितीत नवे कर्ज काढावेच लागेल, पण घेतलेले कर्ज उत्पादक बाबींवर खर्च करण्यावर आमचा भर असेल.
जायकवाडी धरणात नियमानुसार २४ टीएमसी पाणी सोडण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. मात्र त्यासाठी आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहात आहोत. शिवाय, नगर-नाशिकमधील धरणातून सोडण्यात आलेले पाणी बाष्पीभवन आणि इतर मार्गाने वाया जाऊ नये म्हणून थेट पाइपलाइन टाकण्याचाही विचार आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा नियम पूर्वीच्या सरकारने घेतला असला तरी त्यात अनेक अडचणी आहेत. आम्ही नियम बदलू शकत नाही. पण जर कारखान्यांच्या सभासदांनी तीन हप्त्यांत पैसे स्वीकारण्याचा निर्णय केला, तर संबंधित कारखान्यांना तशी मुभा दिली जाईल.
परवडणारी घरे आपले सरकार
देणार होते त्याचे काय झाले?
अतिक्रमित जागांवरील बांधकामांबाबत न्यायालयाचे धोरण अतिशय कठोर आहे. त्याचा विचार याबाबत निर्णय घेताना आम्हाला करावा लागतो. एमएमआर रिजनमध्ये याबाबतचे धोरण आम्ही तयार करीत आहोत. एमएमआर रिजनमध्ये ११ लाख परवडणारी घरे बांधण्याचे आमचे धोरण आहे. मुंबईच्या गृहनिर्माण क्षेत्रात
२ बिलियन डॉलरची गुंतवणूक करण्याची तयारी केनेडियन पेन्शन फंडने दर्शविली आहे.