मुंबई - महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला पळवले जात असल्याचा आरोप सातत्याने विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर केला जातो. अलीकडेच पाणीबुडी प्रकल्प गुजरातला नेला असं विरोधक सांगत होते त्यातच आता राज्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प महानंदचा कारभार गुजरातच्या हाती जाणार असल्याचे समोर आले. राज्याचा महानंद प्रकल्प गुजरातला देण्याचा सरकारचा डाव आहे. महानंद ही महाराष्ट्राची ओळख असून ती पुसण्याचा प्रयत्न केला जातोय असा आरोप ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला.
संजय राऊत म्हणाले की, रोज एक एक व्यवसाय खेचून गुजरातला नेला जात आहे तरी सत्ताधारी तोंडाला कुलूप लावून बसलेत. हे कसले महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते? महाराष्ट्रात अनेक दूधाचे ब्रँड आहेत. गोकुळ, वारणा, चितळे असे अनेक आहेत. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात दूध उत्पादकाचे फार मोठे जाळे आहे. त्यासाठी राज्यात अमूलचे पाहिजे असं नाही. कर्नाटकात नंदिनी ब्रँड आहे. या ब्रँड केंद्र सरकारने मारण्याचा प्रयत्न केला. नंदिनी ब्रँडवरूनच निवडणूक लढवली गेली. महाराष्ट्रातही असेच सुरू आहे. महानंद हेदेखील गुजरातला नेण्याचा प्रकार सुरू आहे. महाराष्ट्राची ओळख पुसण्यामागे कोण आहे ? महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना हे दिसत नाही का? डोळ्यासमोर महाराष्ट्र लुटताना पाहतायेत असा आरोप त्यांनी केला.
राऊतांच्या आरोपावर मंत्र्यांचे प्रत्युत्तर
'महानंद' गुजरातला जाणार हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. महानंद ही डबघाईला आलेली संस्था असून मागील ५-६ वर्षापासून गैरव्यवस्थापनामुळे ही संस्था अडचणीत आली. आपण राज्यातील प्रमुख दूध संस्थांना महानंद चालवायला घ्या अशी विनंती केली. NDDB ही गुजरातची संस्था नाही. NDDB चालवणार म्हणजे त्यांच्या ताब्यात संस्था देणार नाही. जळगाव दूध संघ डबघाईला गेला होता. मग तो NDDB नं चालवला. १० वर्षात तो नफ्यात आणला आणि परत तो जळगाव संघाला देऊन टाकला. याच धर्तीवर महानंद NDDB कडे चालवायला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे आरोप?
'महानंद' नॅशनल डेअरी डेव्हलेपमेंट बोर्डाला चालवायला देण्याचा निर्णय महानंदच्या संचालक मंडळाने घेतला. त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली. मात्र राज्यातील उद्योग राज्याबाहेर जात असताना आता दूध व्यवसायही राज्याबाहेर चालवायला द्यायचा. विशेषत: गुजरातसाठी पायघड्या घालायचा म्हणून हा निर्णय घेतला जातोय असा आरोप किसान महासभेने केला आहे. एकीकडे राज्य सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. विधिमंडळात ५ रुपये अनुदान देऊ असं जाहीर करूनही शेतकऱ्यांना अद्याप ते सुरू केले नाही.तर दुसरीकडे गुजरातच्या राज्यकर्त्यांना पायघड्या घालत दूग्ध व्यवसाय त्यांना बहाल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला त्याचा निषेध आहे असं किसान महासभेचे अजित नवले यांनी केला.