मुंबई - मागील अनेक दिवसांपासून कोल्हापूरातील नांदणी मठातील महादेवी हत्तीणीचं प्रकरण देशात चर्चेत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर महादेवीला गुजरातमधील वनतारा येथे नेल्यानंतर कोल्हापूरकरांनी तीव्र निषेध नोंदवला. महादेवीला परत आणा अशी मोहिमच कोल्हापूरातील जनतेने हाती घेतली. त्यानंतर राज्य सरकारनेही या प्रकरणी तात्काळ पाऊले उचलत संबंधितांसोबत बैठक घेतली. आज वनतारा व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीत महादेवी हत्तीणीला परत पाठवण्यासाठी जी याचिका राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात करणार आहेत त्यात सहभागी होण्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला.
या बैठकीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वनतारा व्यवस्थापनाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांसोबत मी आज मुंबईत सविस्तर चर्चा केली. महादेवी हत्तीण (माधुरी) पुन्हा सुखरुप नांदणी मठाकडे परत देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जी याचिका करण्याचे ठरविले, त्यात सहभागी होण्याचा निर्णय वनताराने घेतला असल्याचे त्यांनी मला आश्वस्त केले आहे. आम्ही केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन केले आणि महादेवी हत्तीणीचा ताबा घेण्याचा आमचा कुठलाही प्रयत्न नव्हता असं त्यांनी सांगितल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.
तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी मठानजीक वन विभागाने निवडलेल्या जागेवर या महादेवी हत्तीणीसाठी पुनर्वसन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला सर्वतोपरी मदत करण्याची तयारी सुद्धा वनताराने दर्शविली आहे. विविध समाजांच्या धार्मिक भावनांचा आम्ही सन्मानच करतो असं वनतारा इथल्या अधिकाऱ्यांनी म्हटल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मंत्रालयातील बैठकीत काय झालं होते?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नांदणी मठ येथील माधुरी ऊर्फ महादेवी हत्तीणीच्या प्रश्नासंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली. महादेवी हत्तीण पुन्हा नांदणीत यावी, अशी जन भावना आहे. ही जनभावना लक्षात घेऊन नांदणी मठाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. राज्य शासनही स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात हत्तीणीला परत देण्यासंदर्भात भूमिका मांडेल असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते.
तसेच वन विभागाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र सविस्तर भूमिका मांडण्यात येईल. यामध्ये केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या निकषाप्रमाणे व उच्चस्तरीय समितीने सुचविलेल्या सर्व मुद्द्यांचे निराकरण करण्यात येईल. हत्तीणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरसह राज्य शासन एक पथक तयार करून आवश्यक ती सर्व मदत करेल. आवश्यक वाटल्यास रेस्क्यू सेंटरसारखी व्यवस्थाही करण्यात येईल व त्या प्रमाणे सुविधा देण्यात येतील आदी बाबींचा समावेश करून या बाबी तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयास स्वतंत्र समिती नेमण्याची विनंतीही राज्य शासनामार्फत या याचिकेमध्ये करण्यात येईल असं बैठकीत ठरले.