पुणे : बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या एकूण अनुत्पादक खात्यांमधे (एनपीए) गेल्या आर्थिक वर्षांत ३,१०९ कोटी रुपयांची घट झाली असून, एनपीए १५,३२४ कोटी रुपयांपर्यंत खाला आला आहे. यातील निम्म्याहून अधिक अनुत्पादक खाती ही बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची आहेत. खालोखाल कृषी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा क्रमांक लागतो. मात्र, दुसरीकडे बँकेच्या तोट्यामध्ये मात्र, तब्बल पावणेचार हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. एस. राजीव यांनी सोमवारी बँकेचा आर्थिक तांळेबंद सादर केला. बँकेचे कार्यकारी संचालक ए. सी. राऊत, हेमंत टम्टा या वेळी उपस्थित होते. गेल्या आर्थिक वर्षांत बँकेने २ लाख ३ हजार ११७ कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला. बड्या कंपन्यांची कर्जे थकीत असल्याने बँकेने हाऊसिंग, वाहन, शिक्षण अशा किरकोळ क्षेत्रावर अधिक लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. बँकेने आर्थिक वर्षांत १८,८०५ कोटी रुपयांची कर्जे किरकोळ क्षेत्रात वितरीत केली. यात तब्बल १३.६५ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. एनपीएचा डोंगर ही बँकेसमोरील मोठी समस्या आहे. आर्थिक वर्षे २०१८मध्ये बँकेच्या एनपीएचे प्रमाण १८,४३३ कोटी (१९.४८ टक्के) रुपये होते. त्यात १५,३२४ (१६.४० टक्के) कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात यश आले आहे. पैकी मोठ्या कंपन्यांचे थकीत कर्जाचे प्रमाण तब्बल ९३१७ कोटी रुपये आहे. बँकेच्या नक्त तोट्यातील वाढ चिंताजनक आहे. बँकेला २०१८च्या आर्थिक वर्षांत ११४५.६५ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. त्यात ४ हजार ८५६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. थकीत कर्जामुळे झालेला तोटा, कर्मचाऱ्यांची वेतन पुनर्रचना अशा विविध कारणांमुळे तोट्यात मोठी वाढ झाल्याचे बँक प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. -------------------------------
मार्च २०१९ अखेरीस विभागनिहाय कर्जाचे प्रमाण (रक्कम कोटींत)क्षेत्र दिलेली कर्जे एनपीए टक्केकृषी १५,१२० २९१४ १९.२७किरकोळ क्षेत्र १८,३१७ ६६३ ३.६२लघु-मध्यम उद्योग १३,७२७ २३०१ १६.७६बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या ४४,०२८ ९३१७ २१.१६------------------------
किरकोळ (रिटेल) क्षेत्रातील एनपीए (रक्कम कोटींमध्ये) क्षेत्र दिलेली कर्जे एनपीए टक्केगृह १२,०५२ ५२० ४.४९शिक्षण १,०८७ ७४ ६.८४वाहन १३१७ ३७ २.८२------------कंपनी लवादाकडे १० हजार कोटींचे दावे प्रलंबितबँक ऑफ महाराष्ट्रच्या १०३ बड्या थकबाकीदार कंपन्यांचे तब्बल १० हजार ३९ कोटी रुपयांचे दावे राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे (एनसीएलटी) प्रलंबित आहेत. तसेच, कर्ज प्रकरणांची पुनर्रचना करावी यासाठी रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाकडे देखील १२ प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यांची रक्कम तब्बल २ हजार ९१ कोटी रुपये आहे.