रवींद्र देशमुख
मुंबई - लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने अभूतपूर्व यश मिळवताना सत्तास्थापनेचा दावा केला. त्याचवेळी राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसची पुरती वाताहत झाल्याचे चित्र आहे. दहा वर्षे सत्ताधारी असलेला काँग्रेसपक्ष सलग दहा वर्षांसाठी केंद्रातील सत्तेतून हद्दपार झाला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा देऊ केला. त्याचवेळी त्यांनी पक्षाच्या दुखत्या नाडीवर हात ठेवला. राहुल यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला, त्यावर काँग्रेसला तातडीने उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.
लोकसभेत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला असला तरी काँग्रेसला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी अद्याप फारशी घसरली नाही. आजही देशातील विविध जाती-धर्मातील लोकांचा काँग्रेसवर विश्वास आहे. किंबहुना काँग्रेसला मानणारा एक गटही आहे. काँग्रेसला मध्य प्रदेशात ३४ टक्के मते मिळाली. तर छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तेलंगना, कर्नाटक आणि केरळमध्ये काँग्रेसला ३० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली आहेत. यावरून काँग्रेसचा जनाधार अद्याप सुरक्षीत दिसतोय. हीच काँग्रेसला पुनरागमानाची संधी आहे. त्यासाठी अडचणींवर तोडगा काढण्यापेक्षा पर्याय उभा करणे हा एकच मार्ग काँग्रेससमोर उरला आहे.
लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना सनसनीत इशारा दिला. कमलनाथ, अशोक गेहलोत, पी. चिंदबरम यांनी लोकसभा निवडणुकीत स्वत:च्या मुलांच्या विजयावर सर्वाधिक लक्ष दिले. त्यामुळे पक्षाच्या कामगिरीकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले. तर भाजपमध्ये अशी मानसिकता दिसून येत नाही. किंबहुना तिकीट डावलेला विद्यमान खासदार देखील पक्षाचे काम उमेदवाराप्रमाणे करताना दिसून आला. महाराष्ट्रात किरीट सोमय्या, दिलीप गांधी यांची उदाहरणे आहेतच. परंतु, काँग्रेसमध्ये या उलट आहे. घरातील एखाद्या व्यक्तीला तिकीट मिळाले की, काँग्रेस नेते त्याच्यासाठी जीवाचे रान करतात. मात्र पक्षाचे आपण नेते आहोत, हे ते विसरून जातात. अगदी हाच मुद्दा काँग्रेससाठी त्रासदायक ठरला आहे. याबाबतीत काँग्रेसने भाजपचे अनुकरण करणे नितांत गरजेचे आहे.
जुन्याच ट्रीकवर काँग्रेसचा भर
२०१४ लोकसभा निवडणुकीपासून भाजपची वाटचाल पाहिल्यास, सत्ताधाऱ्यांची प्रगती थक्क करणारी आहे. भाजपने बुथ पातळीपर्यंत तयार केलेले नेटवर्क त्यांच्यासाठी फायदेशीर आहेच, परंतु, त्या पलिकडे जाऊन भाजपने पक्षासमोर निर्माण झालेल्या समस्यांना पर्याय उभे करण्याचा मार्ग निवडला. मग ते मराठा मोर्चा असो वा, शेतकरी संप. मराठा मोर्चे फॉर्मात आले त्याचवेळी सर्वच समाज रस्त्यावर उतरले. हा पर्याय एकप्रकारे सत्ताधारी भाजपनेच दिला अशा अनेक चर्चाही रंगल्या होत्या. मात्र काँग्रेसमध्ये नवीन प्रयोग, आघाड्या किंवा निर्णायक चर्चा होताना दिसल्या नाहीत. केवळ आघाडीसाठी चर्चा आणि चर्चा फिसकटली तर प्लॅन बी नसणे हे देखील काँग्रेसला नुकसान करणारे ठरले आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार चौकसपणाने राजकारण करताना दिसतात. राज ठाकरेंच्या सभा त्यातच एक भाग म्हटलं तरी वावगे ठरणार नाही.
'वंचित'च्या आव्हानाला पर्याय हवाय
लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने राज्यातील सर्वच्या सर्व ४८ जागा लढवल्या. याचा फटका सर्वाधिक प्रमाणात आघाडीच्या उमेदावारांना बसला. लोकसभा निवडणुकीनंतर वंचित आता विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रीत करणार आहे. अर्थात याचा फटका केवळ आघाडीलाच नव्हे तर काही प्रमाणात भाजपला देखील बसण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत २२ जागा मागून प्रकाश आंबेडकरांनी आघाडीवर पूर्णविराम दिला होता. विधानसभेला देखील आंबेडकरांनी तशीच भूमिका घेतल्यास, आघाडीला अवघड जाणार आहे. त्यामुळे वंचितच्या संभाव्य आव्हानासाठी आतापासूनच रणनिती आखण्याचा एकमेव पर्याय काँग्रेससमोर आहे.