प्रवाशांच्या खिशाला चाट

हकीम समितीच्या शिफारशीनुसार गेल्या महिन्यात राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीला उच्च न्यायालयाने बुधवारी हिरवा कंदील दाखवला.

मुंबई : हकीम समितीच्या शिफारशीनुसार गेल्या महिन्यात राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीला उच्च न्यायालयाने बुधवारी हिरवा कंदील दाखवला. त्यामुळे महागाईने त्रस्त झालेल्या नागरिकांना आता रिक्षासाठी १७ ऐवजी १८ रुपये तर टॅक्सीसाठी २१ ऐवजी २२ रुपये मोजावे लागणार आहेत. ही भाडेवाढ मुंबई जिल्हा, मुंबई उपनगर जिल्हा, ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील एमएमआरटीए क्षेत्रासाठी असणार आहे.
या भाडेवाढीचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य शासनाची मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांच्यामार्फत याची माहिती न्या. नरेश पाटील व न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाला दिली. याला मुंबई ग्राहक पंचायतने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्या मार्फत अर्ज करून विरोध केला. मात्र शासनाला भाडेवाढीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. हकीम समितीने भाडेवाढीसाठी शिफारस केली आहे. त्या आधारावरच या भाडेवाढीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अ‍ॅड. वग्यानी यांनी स्पष्ट केले. ते ग्राह्य धरत न्यायालयाने भाडेवाढीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.