हितेन नाईक,पालघर- दापोली आणि कुंभवली दरम्यान सन २००५ साला पासून अपूर्णावस्थेत असलेल्या राज्य सागरी महामार्गाच्या लगत राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी पुन्हा ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेला स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवून काम बंद पाडले. जो पर्यंत जिल्हाधिकारी शेतकऱ्याबाबत निश्चित धोरण ठरवीत नाही तो पर्यंत भूसंपादन करू द्यायचे नाही असे स्थानिक शेतकऱ्यांनी एकमताने ठरविल्याचे बाधित शेतकरी कुंदन संखे यांनी प्रशासनाला कळविले आहे.महाराष्ट्र शासनाने झाई ते रेवस असा सागरी महामार्ग प्रस्तावित करताना दापोली ते कुंभवली अशा १४ किमीच्या अंतरात दोन ठिकाणी खाडीचा भाग येत असल्याने सागरी पूल प्रस्तावित करण्यात आले होते.दापोली येथे १२२ मीटरचा तर आगवन येथे १२८.६ मीटरचा पूल उभारणीचे काम सन २००५ पासून आजही अपूर्ण आहे. त्यावेळी पुलाच्या आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांनी हाणून पाडल्याने जवळपास ८०० मीटर्स रस्त्याचे काम अपूर्णावस्थेत होते. या वेळी शेतकऱ्यांच्या शेतात बुलडोझर घालून त्यांची झाडे ही उद्ध्वस्त करण्यात आली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भूसंपादना बाबत कुठलीही कल्पना न देता किंवा भरपाईबाबत कुठलीही माहिती न देता जबरदस्तीने जमीनी संपादनाचा डाव संतप्त शेतकऱ्यांनी हाणून पाडला होता.पुन्हा १२ वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधी नंतर या सागरी महामार्गाच्या उभारणी साठी भूसंपदानाने डोके वर काढले असून दापोली, कुंभवली येथील १५ शेतकऱ्यांना भूमी अभिलेख, पालघर विभागाकडून भूसंपादनाची नोटीस बजावण्यात आली होती.ह्यावेळी बजावण्यात आलेल्या नोटिसी मध्ये भूसंपादनाचे प्रयोजन काय? कुठल्या बाबी साठी जमीन संपादन करायची आहे? याचा कुठेही साधा उल्लेख करण्यात आला नसून पूर्व कल्पना न देता नोटीस बजावणे चुकीचे असल्याचे दापोलीचे उपसरपंच हेमंत संखे यांनी लोकमतला सांगितले. गुजरात राज्यातून झाई-बोर्डी रेवस मार्गे जाणाऱ्या प्रस्तावित सागरी महामार्गासाठी मोजणीची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दिली जाते आहे. पालघर बोईसर रस्त्या दरम्यान उमरोळी गावाजवळ होणारी वाहतूक कोंडी कमी करून तारापूर, चिंचणी, डहाणू ला जाण्यासाठी ह्या सागरी महामार्गाच्या रस्त्याचा वापर होऊ शकतो असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. ह्या सागरी रस्त्या वर आतापर्यंत २० कोटींचा निधी खर्च झाला असून तारापूर-कुरगाव रस्ता, कुंभवली-दापोली रस्ता आणि एसटी वर्कशॉप जवळील दापोली-मोरेकुरण रस्ता अशा तीन टप्प्यात हे काम आहे. तसे पत्र उपजिल्हाधिकारी संभाजी अडकुने ह्यांना देण्यात आले.>महामार्गासाठी ५०० एकर जमीन जाणारवसई : रेल्वे कॅरिडोरनंतर आता मुंबई-बडोदरा महामार्गासाठी वसईतील दहा गावांमधील पाचशे एकर जमीन संपादीत केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत सापडले असून विरोधाचा सूर निघू लागला आहे. अनेक शेतकऱ्याची उपजिविका त्यामुळे धोक्यात येणार असल्याने रोष व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारने २७ मार्च २०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात कशिद ,कोपर, शिरसाड, मांडवी, चांदीप, नवसई, भाताणे, आडणे, भिनार, आंबोडे या गावातील पाचशे एकर जमीन ताब्यात घेण्यात येणार असल्याचे जाहिर केले आहे. या जमिनीपैकी ९५ टक्के जमीन लागवडीखाली आहे. ही जमीन केंद्र सरकार ताब्यात घेणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता पसरली आहे. याप्रकरणी हरकती नोंदवण्यास येत्या ११ मेपासून वसई प्रांताधिकारी कार्यालयात सुरुवात होणार आहे. मात्र या जमिनींचा एकरी अथवा हेक्टरी मोबदला किती देणार कोणत्या प्रकारच्या जमिनीला किती देणार याबद्दल काहीही स्पष्ट केलेले नाही.
स्थानिकांनी मार्गाचे भूसंपादन बंद पाडले
By admin | Updated: April 7, 2017 03:01 IST