साखर कारखान्यांना कर्ज; बँकांची नकारघंटा

ऊस उत्पादकांची ‘एफआरपी’ची रक्कम देण्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेले कर्ज देण्यास राष्ट्रीयीकृत बँकांनी नकार दर्शवला आहे. परिणामी, उसाची थकीत बिले मिळण्यास अडचणी आल्या असून,

- विश्वास पाटील,  कोल्हापूर
ऊस उत्पादकांची ‘एफआरपी’ची रक्कम देण्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेले कर्ज देण्यास राष्ट्रीयीकृत बँकांनी नकार दर्शवला आहे. परिणामी, उसाची थकीत बिले मिळण्यास अडचणी आल्या असून, शेतकरी मात्र हवालदिल झाला आहे.
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची वाजवी व किफायतशीर मूल्याची (एफआरपी) रक्कम देण्यासाठी केंद्र शासनाने १,९८३ कोटी रुपयांचे कर्ज जाहीर केले आहे. त्याचे एक वर्षाचे व्याज केंद्र शासन व चार वर्षांचे व्याज राज्य सरकार देणार आहे. परंतु मुख्यत: राष्ट्रीयीकृत बँकांचा राज्य शासनाच्या हमीवर विश्वास नसल्याने त्या कर्ज द्यायला तयार नाहीत. शनिवारी त्यासंदर्भात साखर आयुक्त विपीन शर्मा यांनी पुण्यात निवडक कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन त्यातील अडचणी समजून घेतल्या.
२०१४-१५मध्ये १७८ कारखान्यांनी ९२९.५४ लाख टन उसाचे गाळप करून ११.२८च्या सरासरी उताऱ्याने १०४.८३ लाख टन साखर उत्पादन केले. मात्र, या हंगामात बाजारातील साखरेचे दर कोसळल्याने कारखान्यांपुढे आर्थिक संकट निर्माण झाले. त्यामुळे त्यांना ‘एफआरपी’ देता आली नाही. ही रक्कम देण्यासाठी केंद्र शासनाने २३ जून २०१५ला सॉफ्ट लोन जाहीर केले. त्यानुसार १४७ कारखान्यांनी २०१३-१४मध्ये उत्पादित केलेल्या पांढऱ्या साखरेच्या ११ टक्के साठ्यावर प्रतिटन २४ हजार रुपयांप्रमाणे बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला. तसा आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ३० जुलैला काढला. परंतु, राष्ट्रीयीकृत बँका राज्य शासनाच्या हमीवर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत.
साखर कारखानदारीच्या कर्जाची जोखीम १५० टक्क्यांवर गेली असल्याने कारखान्यांनी एक वर्षातच कर्ज परतफेड केल्यास ते देऊ, असे बँकांचे म्हणणे आहे. संचालक मंडळाने व्यक्तिगत थकहमी दिल्याशिवाय कर्ज देणार नाही, अशीही बँक व्यवस्थापनाची भूमिका आहे.
केंद्राच्या कर्ज योजनेतून राज्याला १,९८३ कोटी रुपये मिळतील, मात्र अनेक कारखान्यांना कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार नसल्याने प्रत्यक्षात १४०० कोटीच उपलब्ध होतील, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. त्यामुळे किमान २,८०० कोटी रुपयांची एफआरपीची थकीत रक्कम देणे अशक्य होईल.