मुंबई - राज्यातील स्वमालकीच्या ३६ हजार ९७८ अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा संच देण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या ज्या अंगणवाडी केंद्रांना वीज सुविधा नाही त्यांना १ किलो वॅट क्षमतेचे बॅटरीसह सौर संच टप्प्याटप्प्याने देण्यात येतील. यासाठीच्या ५६४ कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
पैठण, गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त न्यायालय- छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण व गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा करण्यास व काटोल, आर्वी, येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. - मीरा-भाईंदर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हे न्यायालय स्थापन करण्यात येईल.- अमरावती जिल्ह्यात नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय होत असून त्यासाठी मोर्शी शहरातील ऊर्ध्व वर्धा जलसंपदा वसाहतीतील जागा निश्चित करण्यावर शिक्कामोर्तब.-अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील सोनेसांगवी येथील पिंगला सहकारी सूतगिरणीस शासकीय अर्थसहाय्य देण्यात येणार.-राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने अर्थसहाय्य केलेल्या पण सध्या अवसायनात न निघालेल्या ३५ सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांकडील थकबाकी एकरकमी वसूल करून थकीत व्याज व दंडव्याज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.- धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे पुनर्वसन करणार
पुणे-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाची सुधारणा - सध्याच्या पुणे-शिरूर-अहमदनगर-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. - पुणे ते शिरूर हा ५३ किमीचा मार्ग सहा पदरी करण्यात येणार असून एमएसआयडीसीमार्फत हे काम केले जाईल. - शिरुर अहमदनगर बाह्यवळण रस्ता मार्गे छत्रपती संभाजीनगर या मार्गातही सुधारणा केली जाणार आहे. पथकर वसुली संपल्यानंतर हा मार्ग हस्तांतरित करण्यात येईल. - अहमदनगर ते देवगड हा रस्ता सुधारण्यासाठी तो एमएसआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारलेबिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारून विहिरी, शेततळे, वीजजोडणी आदींसाठी भरीव अनुदान देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.सुधारित निर्णयानुसार नवीन सिंचन विहिरीस ४ लाखांपर्यंत तर जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीस १ लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल.इनवेल बोअरिंगसाठी ४० हजार तसेच यंत्रसामग्रीसाठी ५० हजार रुपये आणि परसबागेकरिता ५ हजार देण्यात येतील.शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठीचे अनुदान १ लाख रुपयावरून प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९० टक्के किंवा २ लाख यापैकी जे कमी असेल ते देण्यात येईल.तुषार सिंचनासाठी ४७ हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९० टक्के अनुदानापैकी जे कमी असेल ते देण्यात येईल.
एक हजार गावे होणार स्वयंपूर्णमुंबई - राज्यातील एक हजार गावे येत्या पाच वर्षांत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार आणि स्वदेश फाऊंडेशन यांच्यात गुरुवारी सामंजस्य करार करण्यात आला. मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक, तसेच स्वदेस फाऊंडेशनच्या संस्थापक संचालक झरीन स्क्रूवाला यांनी करारावर स्वाक्षरी केल्या. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रिया खान, स्वदेस फाऊंडेशनचे रॉनी स्क्रूवाला, आदी उपस्थित होते. रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यात ग्रामीण सक्षमीकरणाचे काम फाऊंडेशनने आधीच सुरू केले आहे.
आठ देवस्थानांच्या २७५ कोटींच्या विकास आराखड्यांना मान्यतामुंबई - श्री चक्रधर स्वामी यांच्या जयंती दिनाचे औचित्य साधून महानुभाव पंथाच्या रिद्धपूर, भिष्णूर, जाळीचा देव, पोहीचा देव, पांचाळेश्वर या देवस्थानांसह राज्यातील ग्रामीण भागातील आठ देवस्थानांच्या सुमारे २७५ कोटींच्या विकास आराखड्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत गुरुवारी मंजुरी देण्यात आली. यंदाचे वर्ष हे श्री चक्रधर स्वामींचे अष्टशताब्दी जन्मोत्सव वर्ष आहे. यानिमित्ताने महानुभाव पंथाच्या देवस्थानांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. प्रल्हादपूर येथील श्री संत गुलाबराव महाराज तीर्थक्षेत्र विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच संत सावता माळी यांचे गाव असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील अरण या गावाला अ वर्ग तीर्थक्षेत्र जाहीर करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
तीर्थक्षेत्र आणि रक्कम- श्री संत गुलाबराव महाराज तीर्थक्षेत्र (जि. अमरावती) : पहिल्या टप्प्यासाठी २५ कोटी, - रिद्धपूर : १४.९९ कोटी, - श्री पांचाळेश्वर (जि. बीड) : ७ कोटी ९० लाख, - श्री क्षेत्र पोहीचा देव (जि. बीड): ४ कोटी ५४ लाख, - जाळीचा देव (जि. जालना) : २३ कोटी ९९ लाख- गोविंद प्रभू देवस्थान (जि. वर्धा) १८ कोटी ९७ हजार- नागपूर जिल्ह्यातील धापेवाडा येथील श्री विठ्ठल मंदिर विकासासाठी १६४.६२ कोटीं मंजूर
कोकणातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यालामुंबई - कोकणातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळवण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिली.पश्चिम वाहिनी (कोकण) नदी खोऱ्यातील उल्हास खोऱ्यातून ३४.८० टीएमसी, वैतरणा खोऱ्यातून १९.९० टीएमसी असे एकूण ५४.७० टीएमसी अतिरिक्त पाणी वळवणे शक्य आहे. याकरिता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी ६१ कोटी ५२ लाख इतक्या किमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील सुमारे दोन लाख ४० हजार हेक्टर आणि कोकणातील सुमारे ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचन तसेच पिण्यासाठी व औद्योगिक वापरासाठी लाभ होणार आहे.