भाडेकरू जातो जीवानिशी...

पावसाळा जवळ आला की नालेसफाई, धोकादायक इमारतींच्या बातम्या प्रसिद्ध होतात.

- दीपक देशमुख, भिवंडी
पावसाळा जवळ आला की नालेसफाई, धोकादायक इमारतींच्या बातम्या प्रसिद्ध होतात. हल्ली आपल्या अंगावर जबाबदारी नको म्हणून नजरेने अंदाज घेत इमारतींची यादी जाहीर करायची, मालक-भाडेकरूंना नोटिसा बजावायच्या आणि मोकळे व्हायचे, असा पायंडा पडला आहे. पावसाळा सरला की, हे विषय पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत तसेच राहतात. ज्या वेळी एखादी धोकादायक इमारत कोसळते, तेव्हा झोपी गेलेले प्रशासन जागे होते आणि सुरू होतो दिखाऊ कारवाईचा सिलसिला. रीतसर धोरण ठरवून, पुनर्वसनाची आखणी करून हा विषय मार्गी का लावला जात नाही, हाच भाडेकरूंचा प्रश्न आहे.
पावसाळ्यात कुठल्या ना कुठल्या शहरात धोकादायक इमारती हमखास कोसळतात. अनेक निष्पापांचा जीव जातो. तर काहींना कायमचे अपंगत्व येते. इमारत कोसळली की, रहिवाशांचे अश्रू पुसण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये जणू चढाओढच लागते. प्रशासन, अधिकाऱ्यांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या जातात. पण, मुळात अशा इमारतींमधील नागरिक ती धोकादायक झाली तरी जीव मुठीत धरून का राहतात, ते घर रिकामे का करत नाही, अशा प्रश्नांची उत्तरे ना प्रशासन ना लोकप्रतिनिधी शोधतात.
आज बहुतांश पालिकांचे पुनर्वसन धोरणच नसल्याने अशा इमारतींमधील रहिवाशांना प्रसंगी बळजबरीने बाहेर काढले जाते. पण, निवाऱ्याची सोय व्यवस्थित नसल्याने अशा रहिवाशांना त्यांच्या नातेवाइकांकडे किंवा रस्त्यावरच संसार मांडावा लागतो. सामान्य किंवा गरीब कुटुंबांतील रहिवासी या इमारतींमध्ये राहतात. त्यांना दुसरे घर घेणे परवडत नसल्याने ही मंडळी आपल्या कुटुंबासमवेत जीव मुठीत घेऊन राहत असतात. मृत्यूची टांगती तलवार कायम त्यांच्या डोक्यावर असते. पण, परिस्थितीपुढे या मंडळींचा नाइलाज असतो.
वास्तविक, अशा इमारतींच्या विकासाबाबत सरकारने निश्चित धोरण आखले पाहिजे किंवा पालिकेकडे पर्यायी राहण्याची व्यवस्था हवी. पण, तसे आज दिसत नाही. महापालिकांकडे आज पुरेशी संक्रमण शिबिरे नाही किंवा जी आहेत येथील दुरवस्था पाहून धोकादायक इमारतींतील नागरिक मृत्यूच्या जबड्यात राहणे पसंत करतात.
भिवंडीत गेल्या काही दिवसांत दोन धोकादायक इमारती कोसळून १६ जण ठार झाले. यानंतर प्रशासन जागे झाले. मात्र, नोटीशीव्यतिरिक्त पालिकेने कुठलीही कारवाई करत नसल्याने धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पालिका गांभीर्याने या प्रश्नाकडे पाहत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. पालिका हद्दीत सुमारे ५०० धोकादायक, १७९ अतिधोकादायक इमारती आहेत.
>कुटुंबे रस्त्यावर
धोकादायक इमारतींवर कारवाई करण्यास पालिकेने प्रारंभ केला आहे. परंतु, सर्व नियम धाब्यावर बसवून रहिवाशांना बाहेर काढण्यास सुरु वात केली. प्रभाग क्र मांक-२ मधील चौधरी इमारतीतील रहिवाशांना पालिकेने नोटीस बजावली आहे.
त्यावर, इमारतींमधील रहिवाशांनी पालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. पंचनाम्याबाबत विचारणा केली. परंतु, पालिका अधिकाऱ्यांनी पोलीस बंदोबस्तात इमारत रिकामी केली. यामध्ये रामप्पा पुजारी पत्नी आणि दोन मुलांसह राहतात.
ते तुटपुंज्या पगारावर नोकरी करतात. मुलगा दहावीला, तर मुलगी महाविद्यालयाच्या शेवटच्या वर्षाला आहे. आता खोली रिकामी केल्यावर हे कुटुंब रस्त्यावर आले आहे.
>नियम धाब्यावर : भिवंडी शहरामध्ये सुमारे ३५ ते ४० वर्षे जुन्या इमारती आहेत. यातील काही इमारतींच्या तळ मजल्यावर पॉवरलूम कारखाने आहेत. वरच्या मजल्यावर रहिवासी राहतात. जुन्या झालेल्या इमारतींना रात्रंदिवस चालणाऱ्या पॉवरलूमच्या स्पंदनांमुळे धोका निर्माण होतो. पण, पालिकेने या महत्त्वाच्या बाबीकडे आतापर्यंत दुर्लक्षच केले आहे. औद्योगिक सुरक्षेचे नियमही धाब्यावर बसवले असल्याचे दिसून येते. आर्थिक देवाणघेवाणीशिवाय असे प्रकार होणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
>जीव मुठीत धरून शिक्षण : इमारतींमध्ये जसे रहिवासी जीव मुठीत धरून राहतात, त्याचप्रमाणे या अनेक इमारतींमध्ये महापालिकेच्या शाळा भरतात. भविष्यात एखादी दुर्घटना घडली, तर मोठा अनर्थ होईल. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, असे पालिका अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना वाटत नसल्याबद्दल पालकांनी संताप व्यक्त केला आहे. अशा इमारतींबाबत पालिकेकडे ठोस उपाययोजना नाही, ही सर्वात मोठी दुर्दैवाची गोष्ट म्हणावी लागेल. क्लस्टर डेव्हलपमेंट किंवा मुंबईप्रमाणे इमारत दुरु स्ती पुनर्रचना मंडळही नाही.