‘मराठीच्या सक्तीमुळे वंचित राहिलेल्यांना परवाना द्या’

मराठी भाषेच्या सक्तीमुळे परवाना न मिळालेल्या अर्जदारांना परवाना देण्याचे निर्देश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने परिवहन विभागाला दिला.

मुंबई : मराठी भाषेच्या सक्तीमुळे परवाना न मिळालेल्या अर्जदारांना परवाना देण्याचे निर्देश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने परिवहन विभागाला दिला. मात्र हे निर्देश केवळ मुंबई रिक्षामेन्स युनियनच्या सदस्यांपुरतीच सीमित आहे. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने मराठी भाषेची सक्ती करणाऱ्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला स्थगितीही दिली.
परवाना मिळवण्यासाठी मराठी भाषेची सक्ती करणाऱ्या परिवहन विभागाच्या परिपत्रकाला मीरा-भार्इंदर, भिवंड व अन्य ठिकाणील रिक्षा संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर काही दिवसांपूर्वी मुंबईच्या ‘मुंबई रिक्षामेन्स युनियन’नेही उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र या या याचिकांवरील सुनावणी दोन वेगवगेळ्या खंडपीठापुढे सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे युनियनच्या सुमारे दोन हजार सदस्यांना परवाना मिळणार आहे. या सर्व याचिकांवर पुढील सुनावणी ५ मे रोजी ठेवण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)