विधान परिषदेत कोंडी कायम

शेतकरी कर्जमाफीवरून विधान परिषदेतील कोंडी अद्याप कायम आहे. एकीकडे सरकार चर्चा आणि बैठकांचा मार्ग सांगत आहे तर विरोधक मात्र ताबडतोब कर्जमाफी जाहीर

मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीवरून विधान परिषदेतील कोंडी अद्याप कायम आहे. एकीकडे सरकार चर्चा आणि बैठकांचा मार्ग सांगत आहे तर विरोधक मात्र ताबडतोब कर्जमाफी जाहीर करण्याच्या मागणीवर अडून बसल्याने गुरुवारीदेखील सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले.
कालच बीड, लातूर आणि परभणी आदी भागांत अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. एकीकडे नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी हवालदिल झालेले असताना सरकार कर्जमाफीबाबत चकार शब्द काढत नाही. अद्याप कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले नाही, नवीन कर्ज नाही त्यामुळे शेतकरी वर्ग समूळ नष्ट व्हावा, असे सरकारचे धोरण असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.
केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी सरकारसमोर केवळ उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा असल्याचे विधान केल्याचा आरोप काँग्रेसचे अनंत गाडगीळ यांनी केला. तर, स्टेट बॅँक आॅफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी ‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ नये’ असे विधान केल्याचे सांगून भट्टाचार्य
यांच्या विधानावर आक्षेप घेतला. १ लाख ४० हजार कोटींचे उद्योगपतींचे कर्ज माफ करता मग शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला विरोध का, असा सवाल काँग्रेस सदस्य शरद रणपिसे यांनी केला.
यानंतर विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत जमून घोषणाबाजीला सुरुवात केली. या गोंधळातच सभागृह नेते आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कर्जमाफीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ३० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी असल्याने हा निर्णय घाईघाईत घेता येणार नाही. त्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व गटनेत्यांसोबत बैठक घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
मुख्यमंत्री सभागृहात निवेदनही करणार आहेत, त्यामुळे कामकाज चालू द्यावे, असे आवाहन पाटील यांनी केले. त्यांच्या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही.
या गदारोळामुळे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी सुरुवातीला १ वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब केले. (प्रतिनिधी)


गदारोळातच अशासकीय विधेयके सादर

कामकाज पुन्हा सुरू झाले तरीही विरोधक आपल्या मागणीवर ठाम होते. सभापतींनी कामकाज सुरळीत चालविण्याचा प्रयत्न केला. अशासकीय विधेयके व ठराव समितीचे प्रतिवृत्त सादर करतानाच पुरवणी मागण्या संमत करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. मात्र, विरोधकांनी कर्जमाफीशिवाय कसलेच कामकाज होऊ देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर या गदारोळातच सभापतींनी अशासकीय विधेयके व ठराव समितीचे प्रतिवृत्त सादर केल्याची घोषणा केली. तर, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तब्बल ११ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या ज्या आवाजी मतांनी संमत करण्यात आल्याची घोषणा सभापतींनी केली. त्यानंतर गदारोळातच सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आल्याची घोषणा केली.