नागपूर : सत्तेवर येताच एक महिन्याच्या आत राज्यातील स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करू, अशी वल्गना करणाऱ्या भाजपाने आता मात्र त्यासाठी एप्रिलचा मुहूर्त निश्चित केला आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत तशी घोषणा केली.राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना खडसे यांनी एलबीटीबाबत शासनाची भूमिका मांडली. एलबीटी आम्ही आजदेखील रद्द करू शकतो; परंतु त्यातून तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. एलबीटी रद्द करून नव्या आर्थिक वर्षात राज्यात जीएसटी (गूड्स अ‍ॅन्ड सर्व्हिसेस टॅक्स) लागू करण्याचे संकेत मिळत आहेत. केंद्र सरकारने या अधिवेशनात ‘जीएसटी’ विधेयक आणण्याचे निश्चित केले आहे. ‘जीएसटी’मध्ये जकात कराचा समावेश नाही. त्यामुळे त्याचा महसूल राज्याला मिळणार नाही. यासंदर्भात केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली व मुख्यमंत्र्यांमध्ये तीन बैठका झाल्या आहेत. ‘एलबीटी’ व जकात रद्द केल्यानंतर राज्याचे होणारे नुकसान केंद्र सरकार भरून काढणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार महाराष्ट्राला सुमारे १४ हजार कोटी तडजोड रक्कम म्हणून देणार असल्याचे खडसेंनी सभागृहाला सांगितले. (प्रतिनिधी)
महिन्याच्या मुदतीचे काय?एक महिन्याच्या आत ‘एलबीटी’ रद्द करण्यात येईल असे आश्वासन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी २३ नोव्हेंबरला दिले होते. या मुदतीला अवघे पाच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. अशा स्थितीत त्यांच्या दाव्यांचे काय होणार, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही लवकरच ‘एलबीटी’ रद्द करु, अशी ग्वाही दिली होती. परंतु महसूल मंत्र्यांच्या घोषणेनुसार आता राज्यातील व्यापाऱ्यांना आणखी चार महिने तरी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.